ठाकुराम क्याम्पसमा नक्कली परिक्षार्थी प्रकरण, कांग्रेस सभापति पुत्र पक्राउ

पर्सा। देशकै पुरानो र प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामध्ये एक ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा परीक्षामा धाँधली भएको घटना सार्वजनिक भएको छ। स्नातकोत्तर (एम.ए) दोस्रो वर्षको राजनीतिक शास्त्र विषयको मौका परीक्षामा नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र  २ का क्षेत्रीय सभापति मोहम्मद शाहबुद्दीन अन्सारीको नाममा उनका छोरा मोहम्मद अफताब अन्सारी परीक्षामा सहभागी हुँदा पक्राउ परेका हुन्।

घटना कसरी भयो?

परीक्षामा आफैं उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्तिको सट्टा अर्कै व्यक्ति देखिएपछि परीक्षापाल समितिले तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्‍यो। क्याम्पस प्रमुख मोहन प्रसाद यादवले यसबारे जानकारी दिँदै भने, “म नयाँ क्याम्पस प्रमुख भएकाले सबै परीक्षार्थीको प्रोफाइलबारे अपडेटमा छैन, तर नक्कली परीक्षार्थी फेला परेपछि नियमानुसार कारबाही गर्दै प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौँ।”

पक्राउ परेका नेतापुत्रलाई विर्ता प्रहरीमा राखिएको छ। तर प्रहरी प्रशासनले लामो समयसम्म आधिकारिक जानकारी दिन आनाकानी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले भने- “नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेको पुष्टि भएको छ। क्याम्पसबाट लिखित जानकारी मागेका छौँ, त्यसपछि कारबाही अघि बढ्छ।”

तर, परीक्षामा धाँधलीजस्तो गम्भीर मुद्दामा प्रहरीले ढिलासुस्ती र गुप्तता अपनाएको भन्दै स्थानीय मिडियाले प्रहरीलाई कटघरेमा उभ्याएका छन्। प्रहरी नेताको दबाबमा परीक्षार्थीलाई छोड्ने तयारीमा रहेको आशंका गरिएको छ।

नेतापुत्र अन्सारीले पक्राउ पर्दा स्थानीय पत्रकारलाई “म पक्राउ पर्दा तपाईंलाई के चासो?” भन्ने रुखो जवाफ दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यसले घटनालाई अझ बढी राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बनाइरहेको छ।

यो प्रकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाप्रणाली र राजनीतिक नैतिकता दुबैप्रति प्रश्न उठाएको छ। एकातिर, देशकै पुरानो क्याम्पसमा यसरी नक्कली परीक्षार्थी सहजै प्रवेश पाउनु परीक्षाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न हो। अर्कोतिर, जनप्रतिनिधि नैतिकताको सवाल उठाउने नेपाली कांग्रेसकै नेतापुत्र परीक्षामा धाँधलीमा समातिनु पार्टीको छविमाथि धक्का हो।

प्रहरीको ढिलासुस्ती र मौनताले राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँ प्रष्ट देखाएको छ। ठाकुरराम क्याम्पसको यो घटना सामान्य शैक्षिक धाँधली मात्र होइन, राजनीति-शिक्षा र प्रहरी प्रशासनबीचको अस्वस्थ सम्बन्धको उजागर पनि हो। यसलाई नछोपेर स्पष्ट कारबाही गर्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम रहन सक्छ।