काठमाडौं - विभाजनले थलिएको गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगल आर्थिक अनियमितताका कारण थप बदनाम बन्दै गएको छ।
एकताको नवौं महाधिवेशन भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको संघ दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा तीन चिरामा विभाजन भएको छ।
हाल दीपा काफ्ले, बमबहादुर जिसी र सुजन लामाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दाबी गरेका छन्।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेन सम्पन्न भए पनि संघभित्रको अनियमितताको विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन। दुई वर्षअघि नवौं महाधिवेशनबाट उमेश खड्का र दीपा काफ्ले एक-एक वर्ष अध्यक्षता गर्ने गरी निर्वाचित भएको थिए। तर एक वर्षपछि उमेश खड्काले अध्यक्ष छाड्न नमान्ने र दीपा काफ्ले जसरी पनि अध्यक्ष बन्ने होडबाजीले आर्थिक हिनामिनाको पाटो ओझेलमा पर्यो।
उक्त समितिले सुरुवाती तीन महिना राम्रा काम गरे पनि दुई जनाको द्वन्द्वले बाँकी समय संघले काम नै सकेन। निर्वाचित भएको एक वर्षपछि काफलेले संस्थापक अध्यक्ष पूर्ण हमालको उपस्थितिमा एक भेला आयोजना गरी आफू अध्यक्ष भएको घोषणा गरिन्। गतिविधिहरू पनि सोही अनुरुप गर्दै गइन्। तर, खड्का समूहले कब्जा जमाएको संघको कार्यालय र हिसाबकिताबमा काफ्ले समूहले न पहुँच पुर्याउन सक्यो, न आवाज उठाउन नै। काफ्ले समूहको यही कमजोर प्रस्तुतिका कारण खडका समूहले आर्थिक अनियमितताको मौका पाए।
संघको आम्दानीको रुपमा अघिल्लो कार्यसमिति(सन् २०२१-२०२३)ले करिब ३० हजार १७८ युरो उमेश खड्काको नेतृत्वलाई बुझाएको थियो। त्यसबीचमा संघलाई केही आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त भएका थिए। त्यसैगरी पहिलो वर्षको अन्त्यतिर संघले 'नेपाल-पोर्चुगल दर्पण' स्मारिका प्रकाशन गर्यो।
यसका संयोजक आइसिसी सदस्य राजकुमार थापा थिए। सबै रङ्गिन पृष्ठमा प्रकाशन गरेको उक्त स्मारिकामा ५० भन्दा बढी विज्ञापन तथा शुभकामनाहरू प्रकाशन भएका थिए। प्रकाशनपूर्व संघले तोकेको विज्ञापन तथा शुभकामनाहरू शुल्क दर हेर्ने हो भने २५ हजार युरोभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको हुनु पर्छ। यसरी हिसाब गर्ने हो भने यो कार्यकालभरि संघलाई ५५ हजारभन्दा बढी रकम आम्दानी भएको हुनु पर्ने हो। यसमा विपद व्यवस्थापनका लागि भएका आम्दानी समावेश गर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै हुन आउँछ।
सोचेजस्तो काम नै गर्न नसकेको संघको आर्थिक स्रोत बलियो हुँदा खर्च गर्ने क्षेत्र खासै थिएन। गतिविधि शून्य हुँदा उक्त रकम व्यक्तिगत खर्चमा प्रयोग भएको बैंक विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ। तत्कालीन सचिव सुरज विष्टको खातामा मात्रै संघको खाताबाट एकमुष्ट पाँच हजार युरो स्थानान्तरण भएको छ। “यसरी संघको खाताबाट पदाधिकारीको खातामा एकैपटक धेरै रकम स्थानान्तरण गरिनु शंकास्पद देखिन्छ,” एक सदस्यले भने।
त्यसो त फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावासले लिस्बनमा आयोजना गरेको कागज प्रमाणीकरण शिविरमा उमेश खड्काको समूहले हस्तक्षेप नै गरेर अनियमितता गरेको थियो। नियमित रुपमा हुने सर्वसाधारणहरुको कामलाई आफूनिकट आउन बाध्य पार्ने र थप रकम असुल गर्ने गरेका थिए। तत्कालीन कोषाध्यक्ष राजु डुम्रेले मात्रै एकपटकमा ५६ जना सूची बुझाएर आफ्नो काम फत्ते गरेका थिए।
आर्थिक अनियमितता लुकाउन तत्कालीन अध्यक्ष उमेश खड्काले वार्षिक साधारणसभा नै गर्न चाहेनन्। उनको निर्णयमा आइसिसी सदस्य राजकुमार थापा, तत्कालीन सचिवद्वय प्रकाश गजमेर, सुरज विष्ट, सदस्य हेमबहादुर गुरुङलगायतको बलियो साथ थियो भने अन्य पदाधिकरी तथा सदस्यहरुको मौन समर्थन थियो। आइसिसी सदस्य थापा त खड्का र काफ्लेको कार्यकाल बाँड्ने सहमतिको योजनाकार र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक हुन्। तर खड्कालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सहमति कार्यन्वयन गराउन पछि हटेका थिए।
आर्थिक अनियमिततामा दीपा काफ्ले समूह मौन हुँदा अनियमिततामा उनीहरूको पनि संलग्नता रहन सक्ने आशंका गर्न सकिने ती सदस्यले बताए। दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुबै समूहले आर्थिक विवरण कपोलकल्पित मात्रै प्रस्तुत गरेका थिए।
परदेशमा बसेर नेपालीहरूका लागि नेपली नै भन्ने उद्देश्य बोकेर स्थापना भएका यस्ता नेपाली संस्थाहरू पटक-पटक नेतृत्वको कार्यशैलीले बदनाम हुँदै गएको छ।
“यसका लागि सही नेतृत्व छनौट नगर्ने हो विदेशीले हामीलाई हेर्ने नजर पनि गलत बन्दै जाने छ,” ती सदस्यले भने।
_20250904070310.jpeg)
_20250824114805.png)
