एमाले विधान महाधिवेशनः फरक मत सचिवालयमै रोक्ने तयारी

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी समूहको फरक मत राख्नै नदिने रणनीतिमा संस्थापन पक्षधर नेताहरू लागेका छन्।

भण्डारी समूहका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने तयारी गरेपछि सचिवालयमै त्यसलाई रोक्ने तयारी छ। महाधिवेशनमा पेस हुने दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार (आज) सचिवालय बैठक बस्दै छ।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को कार्यान्वयनका ’boutमा पार्टी नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र कमजोर पक्षलाई समेटेर फरक मतसहितको प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेस गर्ने तयारीमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरू लागेका छन्।

७० वर्षे उमेरहद, पदाधिकारीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था उल्ट्याउँदै तेस्रो कार्यकालका लागि ओलीलाई अध्यक्षमा सुनिश्चित गर्न यी नेता असन्तुष्ट छन्। एमाले सदस्य हुन माक्र्सवाद–लेनिनवाद, जबजको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधानलाई स्वीकार नगर्ने व्यक्तिलाई समेत सदस्यता दिनेगरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र पाण्डेले राखेको असहमति दस्तावेजमाथि नभएर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन हुँदैन भन्ने निर्णयमाथि रहेको बताएका छन् ।

आसन्न विधान महाधिवेशनकाे जानकारी दिन बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्णयमाथिको फरक मत विधान महाधिवेशनमा भन्दा पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल हुनसक्ने बताए । यस विषयलाई सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ने उनले दाबी गरे।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मतका रूपमा दुई जना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन हुँदैन र उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमाथि असहमति राख्नुभएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन, यस अर्थमा त्यो विषय दस्तावेजमाथिको फरक मत होइन, निर्णयमाथिको फरक मतचाहिँ विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्ने विषय सचिवालय बैठकले निरूपण गर्ला ।’

स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको विषय उठाएर विधानकै प्रावधानहरूका सन्दर्भमा असहमति राखेको पनि उनले बताए । स्थायी कमिटी सदस्य थापाले राखेको विषयचाहिँ विधान महाधिवेशनमा उठाउनसक्ने महासचिव पोखरेलले बताए ।

उनले एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नखोसेको दाबी गरे । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी आफैंले सदस्यता परित्याग गरेकाले परित्याग गरेको विषयमा दलले निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘सदस्यता खोसिएको विषय होइन, परित्याग गरेको विषय हो, परित्याग गरेको विषयलाई पुनः कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पार्टीको फैसला हो,’ उनले भने, ‘परित्याग गरेको विषयमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिको हकमा पार्टीले एउटा फैसला गरिसकेको छ, केही नेता कमरेडहरूले त्यसमा असहमति राख्नुभएको छ ।’

तर, भण्डारीले यसअघि नै पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको उद्घोष गरेकी थिइन् । त्यसपछि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीले उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जनाएका छन् ।

ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनले विकसित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै वर्तमानका मुख्य चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट गर्ने गौतमले जनाएका छन् ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न र नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने विशेष राजनीतिक प्रस्ताव तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पार्टीको गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउने रोडम्याप (मार्गचित्र) प्रस्तुत गरेको छ,’ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टी निर्माणलाई कामको केन्द्रबिन्दु बनाउन निर्देशित गरेको छ ।’

उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य र नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने विषय थप गरिएको गौतमले बताए । पार्टीमा दुईखाले पार्टी सदस्यहरूको व्यवस्था, ७० वर्षे उमेरहद नरहने, पार्टीका जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी रूपमा कायम गर्ने, २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्युरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहनेलगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जनाएका छन् । पदाधिकारीमा एक जना महिला भने अनिवार्य गरिएको छ ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्तावमा पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायहरू, पार्टी निर्माणका क्षेत्रमा आजसम्मका विकसित सर्वस्वीकार्य मान्यताका आधारमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

२० देखि २२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनका लागि ललितपुरको गोदावरीमा धमाधम तयारी भइरहेको छ । गोदावरीस्थित सनराइज हलमा विधान महाधिवेशन हुँदै छ ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नाराका साथ हुने महाधिवेशनको तयारी करिब पूरा भएको एमालेले जनाएको छ । महाधिवेशनमा २ हजार ३४ जना प्रतिनिधिसहित २ हजार ३ सय ४९ जना सहभागी हुँदै छन् ।