काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चीनद्वारा प्रस्तावित ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ’ (जिएसआई) र ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ’(जिसीआई) मा नेपालले सहमति जनाएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तापछि चीनको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सोबारे चीनद्वारा गरिएको दाबीको यर्थाथबारे सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।
बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । उक्त भ्रमणका क्रममा ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो’ भनेर स्पष्ट ढङ्गले विषय उठान हुनु सकारात्मक रहेको सांसदहरूको साझा धारणा थियो । सुरक्षा रणनीति तथा सैन्य सहकार्यमा समेत नेपालले सहमति जनाएको भनी चीनको विदेश मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको धारणा स्वीकार्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग सांसदहरूबाट आएको हो ।
विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा लिपुलेकको विषय उठाइनु सकारात्मक रहेको बताए । उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक मार्ग बनाउनेगरी भारत र चीनबीच भएको सहमति नेपाललाई स्वीकार्य नहुनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग राखेका धारणा सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सांसद बडूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरामा रहेको र सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको रहेको भन्दै यो विषय चीनका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीमार्फत जानकारी गराइनु नेपालको कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरे । उक्त भेटका क्रममा छलफलको एजेण्डामा समेत नराखिएको जिएसआईको विषय चीनको विदेश मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्यमा किन र कसरी आयो भनेर उनले प्रश्न गरे । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सदनमा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले नेपाल जिएसआईमा सहमत भएको भनी चीनबाट जारी वक्तव्यका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले सुरक्षा रणनीति जिएसआईमा समर्थन गरेको भनेर दाबी गरेको छ । नेपाल हालसम्म कुनै पनि सुरक्षा तथा सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपाल कुनै सुरक्षा तथा शैन्य रणनीतिमा लाग्दा सुरक्षा पासोमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ । जिएसआई मान्ने विषय नेपालका लागि आपत्तिजनक छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको भेटमा अवैध रूपमा रुसी शैन्यमा भर्ती भएका नेपालीबारे छलफल भए नभएको जानकारी दिन उनले माग गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद जुलीकुमारी महतोले नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेक क्षेत्रबाट व्यापारिक नाका खोल्नेगरी चीन र भारतले सहमति गरेकामा नेपालले त्यसको विरोध जनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषय स्पष्ट ढङ्गले उठान भएको धारणा राखिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण राजनीतिक रूपमा मात्र नभई कूटनीतिक रूपमा पनि सफल भएको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको प्रत्याभूति हुनुपर्ने धारणा महतोले सदनमा राखिन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न नपुगेको बताए । परराष्ट्र मामिलामा सिङ्गो देश एक ठाउँमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुनै व्यक्तिले मात्र अपरिपक्क निर्णय लिन नहुने तर्क राखे । भारत र चीनले नेपालको जानकारी बिना व्यापारिक प्रयोजनार्थ लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गर्ने भनेर सहमति गरेकाप्रति संसद्बाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने र सरकारको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर असहमति जाहेर गर्नुपर्नेमा सांसद दाहालले जोड दिए । यो विषयलाई नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म लैजानुपर्ने उनले धारणा राखे ।
त्यस्तै, मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुनेगरी उखु किसानले आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा सरकारले उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा दाहालको छ । त्यस्तै, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप उनले लगाए ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले तराई मधेसमा अहिले पनि खानेपानीको अभाव रहेको विषय सदनमा उठाईन् । किसान सधैँ पीडित हुनुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भनेर पनि उनले प्रश्न गरिन् । राज्य संयन्त्रले किसानलाई उपेक्षामा पार्न नहुने सांसद झाको धारणा थियो ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले उखु तथा दुग्ध किसानको आन्दोलनलाई छलफलमार्फत समाधान गरिनुपर्ने बताए । कवाडी व्यवसायी, राहत शिक्षक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितलगायत आन्दोलनहरू भइरहेकाले यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
_20250903183752.jpg)
_20250902145009.jpg)
_20250824114805.png)