काठमाडाैं। संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रश्ताव गरेकी छन्।
सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो प्रश्ताव राखेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा ऐन लागू भएको अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान राखेको छ।
यो प्रावधान हेरफेर गरेर विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा मन्त्री न्यौपानले जोड दिइन्। उनले नेपालीको औषत आयु पनि वृद्धि भएकोले ५८ वर्ष सक्रिय उमेर रहेको बताइन्। कर्मचारीहरुको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विधेयकमा केही लचकता अपनाउन उनले आग्रह गरिन्। उनले प्रतिनिधि सभामा गत आर्थिक वर्षमा नै यसको छलफल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा आईपुग्दा अर्को आर्थिक वर्ष लागिसकेकोले विधेयकमा पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले उमेरहदको बारेमा निर्णय भइसकेको भन्ने कुरामा समेत असन्तुष्टी जनाइन्। मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रीको उपस्थिति बिनाको निर्णय अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरिन्। उमेरहदको विषयमा मन्त्रालयको शुरुदेखि नै फरक मत रहेकोले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको विषयमा आफूले सबैलाई जानकारी गराएको समेत उनको दाबी छ।
उनले भनिन्, ‘अवकाशको उमेरको विषयमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक उमेरहद राखिएको छ । त्यसमा हामीले पुनःविचार गरेर जाउँ भनेर मैले माननियन्युहरुलाई धेरै पटक भनेको छर । ५८ भन्नेलाई हटाएर ५९ भनौँ । हामीले यसभन्दा अगाडी पनि राष्ट्रिय सभामा धेरै पटक छलफल के गरेका छौँ भने उमेरको बारेमा कुरा हुँदै गर्दाखेरी हाम्रो औषत आयु बढ्दै गएको छ । ५८ वर्षको मान्छे अहिले सक्रियताको हिसावले धेरै सक्रिय उमेर पनि हो । त्यसैले गर्दाखेरी सबैको भावनालाई सम्मान गरेर हामीले जानुपर्छ । कर्मचारीहरुलाई पनि राष्ट्रसेवामा सर्मपित गर्नको लागी उहाँहरुलाई पनि उत्साहित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छदैँछ । त्यसैले अलिकति केही कुरामा हामी लचिलो बनेर जानुपर्ने पनि छ । र एउटा प्रतिनिधि सभामा जुन आर्थिक वर्षमा छलफल भयो, जे सोचेर छलफल गरिएको थियो । त्यो भन्दा चाहीँ हामीले विधेयक पनि अलि ढिलो गरि राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष नै अर्को आर्थिक वर्षमा छलफल गर्दैछौँ । त्यसैले गर्दा यसलाई चाहीँ हामीले एक पटक पुनःविचार गरेर एउटा निर्णयमा पुगौँ भनेर मैले माननीयज्युहरुलाई बारम्बार भनेको छु । ५८ लाई हटाऔँ ५९ गरेर जाउँ । त्यसो गर्दा एकदमै ठुलो विग्रने केही कुरा पनि होईन । हामीले निर्णय गरिसक्यौ भनेर जे कुरा केही माननीयज्यूहरुले भनिराख्नु भएको छ । मलाई लाग्छ, त्यो निर्णय भईसकेको विषय पनि हाम्रो नियमावलीले एउटा प्रावधानको व्यवस्था त गरेकै छ, हरेक बैठकहरु मन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल हुने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ । त्यो दिनमा म उपस्थित हुन सकिन, म उपस्थित हुन नसकेको विषय पनि मैले जानकारी गराएकै छु समितिलाई । यो विषयलाई पनि मैले एक्कासी उठाएको पनि होईन । मैले समितिलाई जानकारी गराउने समतिको सभापतिलाई हो । समितिको सभापतिलाई मैले जानकारी गराएकै छु । यहाँ फोन लाग्ने माननीयज्यूहरुलाई पनि सम्पर्क गरे यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ भनेर जानकारी गराएकै छु ।’
उनले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहदका सन्दर्भमा सरकारले राखेको प्रश्तावलाई राष्ट्रिय सभा र विधायन समिति दुवैले पारित गरेर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। समितिमा उमेरहदको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदलका बीच मतभिन्नता देखिएको ।
_20250824114805.png)