_20250725082620.JPG)
काठमाडौं। नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बढ्दो सक्रियतासँगै आन्तरिक संघर्ष झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । भण्डारीको पछिल्लो सक्रियता एमालेभित्र ओली पक्षधरलाई घाँटीमा अड्किएको हड्डीजस्तो निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको तयारीकै कारण एमालेले पूर्वघोषित केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि अचानक स्थगित गरेको छ । विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न एमालेले भदौ १३ गते बैठक तय गरेको थियो ।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन यही भदौ २०-२२ मा हुँदै छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज पारित गर्नकै लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको थियो । तर, विधान महाधिवेशनअघि बैठक अब अनिश्चित भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले एमालेका एकथरी नेता रुष्ट बनेका छन् । पार्टीले भने सर्कुलर नै पठाएर भण्डारीका बारेमा कुरा उठाउन बन्देज लगाएको थियो ।
तर, प्रदेश कमिटीका बैठकहरूमा नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णयविरुद्ध जोडतोडका साथ आवाज उठाएका छन् । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई पूरा समय दिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि स्थगन भएको जनाएका छन् । भदौ १३ गतेका लागि तोकिएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको कार्यतालिकालाई ध्यानमा राखेर स्थगन गरिएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ ।
अध्यक्ष ओली बैठकमा नहुँदा निर्णयहरू प्रभावित हुनसक्ने र असन्तुष्ट समूह (विद्या भण्डारी) लाई बल पुग्नेगरी छलफल हुनसक्ने आशंकामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकिएको विद्या पक्षका एक पदाधिकारीको जिकिर छ ।
अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नपाएका, आफ्नो धारणा राख्न नपाएकाहरूले समेत बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर विधान महाधिवेशनमा लिएर जाने खतरा देखिएपछि अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा बैठक स्थगन गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ओली चीन भ्रमणमा गएपछि कार्यवाहक वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पाउँथे। पोखरेल यतिबेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एजेण्डालाई स्थापित गर्ने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा देखिएका छन्। पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यही विषयलाई लिएर एमालेभित्र ओली-भण्डारीका नाममा ठूलै गुटबन्दी चलिरहेको छ । विधान महाधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न लागेको भए पनि गुटबन्दीलाई ध्यानमा राखी अध्यक्ष ओलीको चीन भ्रमण कारण देखाएर बैठक स्थगित गरिएको हो । एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही भदौ १४ गते चीन भ्रमणमा जाँदै छन् ।
यसअघि साउन पहिलो साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीलाई पठाउने निर्णय गर्दै प्रस्तावित विधानका व्यवस्थाबारे लिखित सुझाव पेस गर्न भदौ १० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।
सोहीअुनसार जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेशमार्फत विधान मस्यौदामाथि आएका सुझाव अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ । विधान संशोधन मस्यौदामाथि तल्ला पार्टी कमिटीबाट आएका सुझावहरूका बारेमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य तथा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्।
गौतमका अनुसार आएका सुझावहरूमाथि केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफल र निर्णयका आधारमा विधान महाधिवेशनमा पेस हुने/नहुने टुंगो लाग्नेछ ।
यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रस्ताव सिधै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने म्याण्डेट दिएकाले केन्द्रीय कमिटीमा दुवै नेताका दस्ताबेज पेस नहुन पनि सक्ने गौतमको भनाइ छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष र महासचिव दुवैका प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमै आउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
फरक दस्ताबेजको तयारीमा भण्डारी पक्ष
एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाद कायमै छ । भण्डारीको पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा खुलिसकेका छन् भने भण्डारी पनि आफू पछि नहट्ने अडानमा रहेका छन् ।
भण्डारीको पार्टी सदस्यता नरहने र सक्रिय राजनीति गर्न नपाउने यसअघिको निर्णय विधान महाधिवेशनबाट परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ । त्यसैका लागि उनीहरूले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनको काउण्टरमा अर्को प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
भण्डारी आफैँ विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि नरहेकाले पोखरेलले भण्डारी समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने तयारी छ । पोखरेलले फरक प्रतिवेदन लेखनको तयारीसमेत गरेका छन् । पोखरेलको प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यान्वयनका पक्ष, नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र कमजोरीलाई समेट्ने तयारी रहेको स्रोतको जिकिर छ ।
नोट अफ डिसेण्ट महाधिवेशनमा राख्ने
एमालेले आसन्न विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेको छ । पार्टी राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी भण्डारीलाई काठमाडौंमा भदौ २०-२२ गते हुने विधान महाधिवेशन प्रवेशमा रोक लगाउन लागेको हो ।
साउन पहिलो साताको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेण्डिङ’ मा राख्दै पार्टी राजनीतिमा आउन रोक लगाएको थियो । उनी महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने आधार नभएको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्ने प्रावधान विधानमा छैन । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन् ।
महाधिवेशनमा जसले नेतृत्व छान्छ, उसले नीति बनाउने विधान महाधिवेशन हो ।’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो सदस्यता नवीकरण भइसकेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । भण्डारी पक्षका नेताहरूले भने गणतन्त्र गौरवबाट पार्टीले सम्मान गरेको पूर्वराष्ट्रपतिलाई विधान महाधिवेशनमा रोक लगाउनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
