‘नग्नता र अश्लीलता एउटै होइन, शिवरात्रिका नागाबाबालाई अश्लील भन्न मिल्दैन’

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले नागा बाबाहरूलाई केवल कपडा नलगाएको कारणले मात्र पशुपतिनाथबाट निष्कासन गर्न नहुने ठहर गरेको छ।

अदालतले भारतका विभिन्न स्थानबाट आएका  नागा बाबाहरूलाई पशुपतिनाथ क्षेत्र प्रवेश गर्न रोक लगाउनु प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने ठहर गरेको हो। यस सम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज यस्तो आदेश दिएको हो।

 विस २०७४ मा कानुन व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले धार्मिक परम्पराको नाममा केही नागा साधुहरूले शिवरात्रिको समयमा अश्लील व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै नागा साधुहरूलाई पशुपतिनाथ क्षेत्रमा प्रतिबन्ध गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो फैसलामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको नजिर समेत उद्धृत गरेको छ। सन् २०१४ मा भएको अभिक सरकार विरुद्ध वेस्ट बङ्गाल राज्य सम्बन्धी मुद्दामा नग्नतालाई मात्र आधार बनाएर अश्लील ठहर गर्न नसकिने र अश्लीलताको निर्धारण नग्नताको आधारमा नभई सामाजिक स्वीकार्यता र सन्दर्भका आधारमा हुने ब्याख्या गरिएको थियो ।

अदालतले साधुहरूले आफ्नो शरीरमा खरानी दलेर न्यूनतम वा बिना वस्त्र रहने प्रथा अश्लील ठहरिन नसक्ने बताएको छ। उनीहरूको उद्देश्य यौनिक वा उत्तेजक नभई त्याग र भक्ति भएकोले यसलाई रोक्न नपर्ने ठहर अदालतले गरेको हो।

त्यस्तै, अदालतले अश्लीलताको परिभाषा सन्दर्भ, समय र सामाजिक मान्यतामा आधारित हुने बताएको छ। त्यसैले नागा साधुहरूको परम्परागत पोशाकलाई तत्काल अश्लील ठहर गर्न मिल्दैन। अदालतको रायमा परम्परागत अभ्यासलाई धार्मिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नागा बाबाहरू अश्लीलता फैलाउँछन् भन्ने दावी वैधानिक नभएको ठहर गरेको हो। संयुक्त इजलासले नागा साधुहरूको गतिविधि धार्मिक स्वतन्त्रता र परम्पराको अभिन्न अंशको रूपमा मानिनुपर्ने ठहर गरेको छ।

रिटमा धार्मिक परम्पराको नाममा नागा साधुहरूले अश्लील क्रियाकलाप गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता उल्लङ्घन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, यौनिक हिंसात्मक व्यवहारमा संलग्न हुने र पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बालबालिकाको शोषण गर्ने जस्ता आरोप लगाइएको थियो। यस्ता कार्यहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, सार्वजनिक नैतिकता र मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने भन्दै साधुहरूको प्रवेश रोक्न र अश्लील गतिविधि रोक्न माग गरिएको थियो।