छलछाम हेर्ने संसदीय समितिमै ‘छलछाम’

काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा छलछाम गर्ने र फेरबदल गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन गठन भएको संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदनमै छलछाम भएको छ ।

संसद्ले २३ असारमा गठन गरेको संसदीय समितिले पटकपटक थपेको समयमा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर मंगलबार २० साउन बिहानसम्म बैठक बसेको समितिका सदस्यहरू बताइरहेका छन् ।

तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा भने १८ साउनको मिति उल्लेख छ । सर्वसाधारणलाई म्याद नाघेको ५ मिनेटमा जरिमाना तिराउने राज्यको नीति छ । तर, सार्वभौम संसद्को संसदीय समिति भने मिति नै फर्जी राखेर प्रतिवेदन बुझाइरहेको छ ।

२३ असारमा छानबिन समिति गठन गर्दा २१ दिनको अवधि तोकिएकामा छानबिन नसकिने भएपछि ९ साउनमा थप ७ दिन समय दिइएको थियो । २७ जना सांसदसँग बयान लिएर ३७ वटा बैठक बसेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष दिन नसक्नु आफैंमा लज्जास्पद भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

समितिले २१ दिन र थप ७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान र घण्टौं ओभरटाइम लगाएर बनाएको प्रतिवेदन ‘ठोस निष्कर्ष’ दिन असफल भएको देखिएको छ ।

संसदीय समितिले विधेयकको अन्तिम रूप संसद्मा लैजाँदा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नीतिगत जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधेयकको प्रावधानलाई ‘चलाखीपूर्ण संशोधन’मार्फत प्रभावहीन बनाउनमा भूमिका देखिएकाहरूलाई ठोस कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै संसदीय समितिलाई शक्तिको छायामा परेको आरोप लागेको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने विषयमा भएको त्रुटीको अध्ययन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन समितिमा भएका सांसदहरूको राय बाझिँदा लम्बिएको थियो ।

छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा प्राप्त प्रमाण, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूको अभिव्यक्ति एवं संलग्न कर्मचारीहरूसमेतको बयानबाट पनि खतिवडाको सहमति वा सक्रियता बेगर संशोधन असम्भव भएकाले दोषी किटान गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बताइरहेका थिए । तर, अन्तिममा प्रतिवेदनले कसैलाई ठोस जिम्मेवार ठहर नै गर्न सकेन ।

सत्ता पक्ष हावी हुँदा समिति ‘निरीह’
नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिमा खतिवडाकै प्रभावका कारण अन्तिम निष्कर्ष के लेख्ने र दोषी कसकसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा करिब ३ दिन बैठक लम्बिएको थियो ।

सत्ता पक्षका प्रभावशाली नेताको संलग्नता भएको आरोपमा छानबिन गर्न बनेको ७ सदस्यीय समितिमा सत्ता पक्षका बहुमत ४ जना र प्रतिपक्षका अल्पमत ३ जना रहेका कारण पनि सत्ता पक्ष हावी भएको सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

समितिमा खतिवडासँग सम्बन्धित पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता संयोजकसहित दुई–दुई जना सदस्य गरी चार जना र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना गर्दा अल्पमत अर्थात् ३ जना छन् । समितिमा सत्ता पक्ष हावी भएको र गठबन्धनको चाहनाअनुसारको प्रतिवेदन आएको विपक्षी दलका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।

७ जना सांसद, ८ जना संसद्का कर्मचारी र ३ जना विज्ञले झन्डै एक महिना लगाएर राज्यकोषको बजेट तथा समय लगाएर गरिएको अनुसन्धानको फितलो प्रतिवेदनले संसदीय समितिकै गरिमा घटेको महसुस भएको सांसदहरू बताइरहेका छन् ।

संसदीय समितिलाई ‘चेतावनी’
कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा सुशासन समिति सभापति र मुख्य सचिवले जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ संसदीय समितिले औंल्याउँदै गर्दा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले दिएको चेतावनी झन् रहस्यमय देखिएको छ ।

सुशासन समितिले पास गरेको विधेयकमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थपरक लबिइङको प्रभावले नियतवश हेरफेर गरिएको देखादेख तथ्य भइरहँदा पनि छानबिन समितिले दोषी किटान गर्न खुट्टा लरबराएको देखेपछि समिति सभापति खतिवडा ‘लेख्ने त म होइन नि’ भन्दै पन्छिएका थिए ।

समितिलाई खासै नटेर्ने संकेत देखाउँदै समितिसँगकै बयानमा समेत मुख्यसचिव अर्यालले ‘दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरण नभएसम्म आफ्नो पदीय हक अधिकारका लागि लडिरहन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

समिति सभापति र मुख्य सचिवले कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा दिएका बयान एवं अभिव्यक्तिले उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र मौन सहमतिमा हेरफेर भएको देखि विपक्षी सांसदले बताएका छन् । प्राविधिक व्यवस्थापन मात्रै समिति सभापति र मुख्यसचिवबाट भएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ भन्दै एक माओवादी सांसदले भने, ‘यस प्रकरणले संसदीय समितिलाई पंगु बनाउने शृंखला बढ्छ ।’

राजधानी दैनिकबाट