finale_20250416171646.jpg)
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार र संसद्को कुरा बाझिएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले मङ्गलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथामिकता राखेर संसद्को अधिवेशन सिफारिस गरेको थियो । यता, सभामुख देवराज घिमिरेले हाल आव्हान भएको अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले शिक्षा विधेयक प्राथामिकतामा पर्न नसक्ने वास्तविकता सुनाएपछि शिक्षकहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले बजेट ल्याउने कानुनी प्रक्रियाको सीमालाई मध्यनजर गर्दा बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथामिकतामा नपर्ने बताएका हुन् । ‘शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन १५ वैशाखसम्मको समय सीमा छ । त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसद्मा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
सभामुखको कुरा सुनेपछि सरकारले फेरि आफूहरूलाई छक्याउने खोजेको निष्कर्षमा शिक्षकहरू पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा विद्यालय भर्ना कार्यक्रम प्रभावित भएको भन्दै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै विद्यालय फर्किन आग्रह गरेका छन् । तर, शिक्षकहरूले भने ऐनविना घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।
शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन निर्णायक मोडमा आइपुगेको भन्दै ऐन नआएसम्म शिक्षकहरू घर नफर्किने बताए । ‘शिक्षक तथा कर्मचारीहरू राजधानी आइसक्नुभएको छ । अब हामी निर्णायक मोडमा छौँ । ऐन जारी हुने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकेनौँ आन्दोलन चर्काउनु बाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने ।
शिक्षक महासङ्घको सहध्यक्ष नानुमाया पराजुली ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार नबनेको बताउँछिन् । ‘सरकारले ठिक्क पार्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा विधेयक पेश गर्न अधिवेशन बोलाएको भन्यो । सभामुखले व्यवहारिक र कानुनी सीमा देखाउँदै बजेट अधिवेशनमा विधेयकले प्राथामिकता पाउन नसक्ने बताउनुभयो। सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहान्छ हामी ऐन नआएसम्म घर फर्किदैनौँ,’ उनले भनिन् ।
शिक्षकहरू शैक्षिक हड्ताल गरेर चैत्र २० देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
_20250415130852.jpg)
