काठमाडौं। आफूले खाइपाई आएको बैंकको तलब र भत्ताभन्दा अत्यन्तै कम तलब र भत्ता पाइने गभर्नर पदमा जान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू आकर्षित देखिएका छन् ।
विशेषगरी कम तलबमा पनि गभर्नर बन्न नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लालायित देखिएका छन् । यसअघि प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन र माछापुच्छ«े बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला पनि गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा प्रचार गरिए पनि हालसम्म कार्यरत बैंकको सीईओ पदबाट राजीनामा दिइनसकेकाले उनीहरू गभर्नरको लाइनमा नरहेका देखिएको छ ।
नबिल बैंकका सीईओ हुँदा मात्रै ढुंगानाले गत वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा २ करोड ३६ लाख ५ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी लिएका थिए । उनले खुद तलबबापत १ करोड ३२ लाख ५३ हजार २ सय २६ रुपैयाँ, अन्य लाभ तथा सुविधाबापत ९५ लाख ५७ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ र निवृत्त लाभबापत ७ लाख ९५ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ नबिल बैंकबाट बुझेका हुन् ।
आव २०७९–८० मा भने नबिल बैंकले सीईओ ढुंगानालाई १ करोड ५९ लाख २० हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको थियो । जसमा खुद तलबापत ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ, अन्य लाभबापत ७२ लाख ८ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ र निवृत्त लाभबापत ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष सीईओ ढुंगानाको तलब भत्ता ४८ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बढेको थियो । सीईओ ढुंगानाले २ करोड ३६ लाख तलबभत्ता बुझ्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने १ वर्षमा तलब भत्ताबापत करिब ६५ लाख रुपैयाँ मात्र बुझेका थिए ।
गभर्नरको तलबभन्दा पौने २ करोड कम तलबमा किन ढुंगाना लालायित भए त भन्ने प्रश्न सर्वसाधारणको रहेको छ । यद्यपि, सीईओभन्दा गभर्नर इज्जतिलो भएकाले कम तलबमा पनि ढुंगाना लालायित भएका बताइन्छ ।
ढुंगानालाई सुरुमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको साथ र समर्थन भएको अनि राजनीतिक तथा आर्थिक दबाब पैदा गरेको आरोप लागेकाले भने आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ ।
गभर्नर भएपछि अर्बौंमा खेल्न पाइने अनि विदेशबाट नेपालमा रकम भित्र्याउन र नेपालबाट विदेशमा रकम पठाउन चलखेल गर्न सकिने भएकाले कम तलबमा पनि आकर्षण भएको हुनुपर्ने आरोप सर्वसाधारणको छ ।
त्यसो त गभर्नरको भन्दा प्रधानमन्त्रीको तलब कम हुने गर्छ । गत वर्ष देश हाँक्ने कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दा बढी तलब राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुझेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको विद्यमान मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ रहेकामा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मासिक तलब त्यसभन्दा निकै बढी अर्थात् मासिक तलब १ लाख ३६ हजार रहेको छ ।
गभर्नरले प्रधानमन्त्रीको भन्दा ४१ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बढी तलब बुझ्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत आवमा कुल ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा लिँदा नबिल बैंकका सीईओ अर्थात् गभर्नरका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन सीईओबाट राजीनामा दिइसकेका ढुंगानाले २ करोड ३६ लाख तलबबापत लिएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गभर्नर अधिकारीले भने १६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तलब र ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता तथा सुविधासहित सो रकमबराबरको लाभ लिएका थिए । अधिकारीले सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका हुन् ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ । साथै इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ ।
नबिल बैंकले सीईओलाई खुद तलबबापत १ करोड ३२ लाख ५३ हजार २ सय २६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । यस्तै, अन्य लाभ तथा सुविधाबापत ९५ लाख ५७ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
बैंकका अनुसार सो रकममा पत्रपत्रिका तथा सञ्चार खर्चबापत भुक्तानी गरिएको रकमसमेत समावेश गरिएको छ ।
ढुंगानाले आव २०७७–७८ मा नेपाल बंगलादेश बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा नै १ वर्षमा १ करोड ४१ लाख तलबभत्ताबापत बुझेका थिए ।
आव २०७६–७७ मा पनि उनले १ वर्षमा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तलब सुविधा बुझेका थिए । ढुंगानाले सो बेला नै तलब भत्ताबापत मासिक ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेकामा अहिले मासिक तलब १ लाख ३६ हजारमा चित्त बुझाउन खोज्नुको कारण के होला भन्ने प्रश्न आम चासोको विषय बनेको छ ।
सीईओ ढुंगानाले आइतबारबाट लागू हुनेगरी मंगलबार राजीनामा दिएको जानकारी गराएका थिए । उनले आइतबार नै राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेपछि मात्र मंगलबार भूतप्रभावी अर्थात् ‘ब्याकडेट’मा राजीनामा दिएका बताइएको छ ।
यसैबीच, नबिल बैंकले बुधबार सीईओको नाम वेबसाइटबाट हटाएर कामु सीईओका रूपमा मनोज ज्ञवालीको नाम राखेको छ ।
नबिल बैंकका अनुसार बैठकले १० चैत आइतबारदेखि नै लागू हुनेगरी ढुंगानाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । ढुंगानालाई राष्ट्रिय हितमा भन्दा पनि चौधरी गु्रपको हितमा काम गराउन गभर्नर बनाउन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो आरोप लाग्नुको प्रमुख कारण नबिल बैंकमा चौधरी ग्रुपको हिस्सा अधिक हुनु नै हो । नबिल बैंकमा धेरै सेयर स्वामित्व चौधरी समूहको रहेको छ ।
बैंकमा एनबी (इन्टरनेसनल) आयरल्यान्डको ३९ दशमलव ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । एनबी इन्टरनेसनलको ५० प्रतिशत सेयर चौधरी ग्रुपको छ । त्यस्तै, बैंकमा निर्वाण चौधरीको शून्य दशमलव ७० प्रतिशत र बरुण चौधरीको शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । एनबी (इन्टरनेसनल) आयरल्यान्डको सेयरका विषयमा राष्ट्र बैंकमा बारम्बार छानबिन हुने भएकाले सोको अन्त्य गराउन चौधरीले ढुंगानालाई आफूअनुकूलको गभर्नर बनाउन खोजेको आरोप स्रोतको छ ।
२०७० सालमा एनबी इन्टरनेसनलको नाममा भएको लाभांश लैजान राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । पछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो । गभर्नर बन्नकै लागि ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसमा कांग्रेसी नेताको छोराका रूपमा एमालेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छिमेकीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको बताइएको छ ।
गभर्नर बन्नकै लागि कांग्रेसबाट राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक डा. रवीन्द्र पाण्डे र एमालेबाट राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले कडा चुनौती दिने देखिएपछि राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी गभर्नर बन्नुहुँदैन भन्ने लबिइङ बलियो बनाउन चौधरी ग्रुपसहित ढुंगानासमेत सक्रिय भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
