काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आजको संवैधानिक इजलासमा सुरुवाइ नसकिएपछि अर्को पेसी तोक्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा आज दिनभर रिट निवेदक पूर्णमाया लामाको तर्फबाट बहस भएको थियो। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले माओवादी नेता सापकोटाविरुद्ध फौजदारी कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने आधार र कारण पेस गरेका थिए।
अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी डा।बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ सालमा गरेको निर्णय गैरकानुनी र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियमन्चमा गरेको सन्धि सम्झौताविपरीत रहेको जिकिर गरे।
सर्वोच्च अदालतले पटकपटक परमादेश र अन्तरिम प्रकृतिका आदेश दिएर फौजदारी कसुरको अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको विषयमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आकर्षित नहुने तर्क पनि उनले गरे।
यस्तै नेपाल २०२० सालदेखि नै जेनेभा सन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकाले पनि राजनीतिक आवरणमा गम्भीर अपराधमा उम्किन दिन नमिल्ने उनको जिकिर थियो।
