काठमाडौं। भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालको गत साल भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ।
सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले सन् २०२४ मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्याङ्क भने निराशाजनक रहेको छ छ।
विशेषगरी निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दा समेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन नेपालले जनाएको छ।
स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाब दिइएको छ।
विश्व बैंक लगायत ६ वटा संस्थाले तयार गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सूचकांक तयार गरिएको हो । व्यापार व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिमको विषयलाई सर्वेक्षणको आधार बनाइएको थियो।
विश्वका १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ। साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ।
सूचकाङमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
