काठमाडाैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन संघीय सरकारलाई पूर्ण रुपान्तरण गर्ने भन्दै दर्जनौं कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
आदेशको संख्या अमेरिकी सञ्चारमाध्यमपिच्छे फरक-फरक बताइएको छ। तर, ह्वाइट हाउसको औपचारिक वेबसाइटमा जम्मा ४६ वटा कार्यकारी आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
तीमध्ये अमेरिकी घरेलु राजनीतिका लागि धेरै आदेशहरू चर्चायोग्य भएपनि अमेरिकामा बसोबास गर्ने विदेशी आप्रवासीबीच ट्रम्पले जारी गरेको आप्रवासनसम्बन्धी आदेशबारे बहस र छलफल तीव्र भएको छ। ट्रम्पको आदेशपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीको भविष्यबारे अन्योलता प्रकट भइरहेको छ।
लुकिछिपी बस्ने १३ सय नेपाली पहिलो निशानामा
केही साताअघि 'इन्स्टिट्युट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मन्ट स्टडिज'ले प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार अमेरिकामा नेपाली आप्रवासीको संख्या १ लाख ८५ हजारदेखि २ लाख १५ हजारको बीचमा रहेको छ। त्यसमा अवैध बाटो (डंकी रुट) भएर अमेरिका छिर्नेको संख्या समावेश गरिएको छैन।
अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईस)ले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा १३ सय ६५ नेपाली देशनिकालाको आदेश पाइसकेपछि पनि लुकिछिपी बसिरहेका छन्।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको निशानामा सबैभन्दा पहिला कुनै संरक्षणविना र कानूनी हैसियतविना अमेरिकामा बसिरहेका यिनै नेपालीहरू पर्ने बताइएको छ। यो संख्या सन् २०१५ को जुन २४ पछि अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका या भिजिट अथवा अन्य भिसामा गएर कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरूको हो।
टीपीएस खारेज हुनसक्ने भय
त्यसअघि अमेरिका गएकाहरू प्रायः सबैले टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) पाइसकेका छन् । तीमध्ये प्रायःलाई भूकम्पपछि टीपीएस दिइएको थियो ।
वि.सं २०७२ सालको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका झन्डै १५ हजार जनालाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधाअन्तर्गत त्यहाँ तत्कालका लागि बस्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि अमेरिका गएर कानूनी हैसियत प्राप्त नगरेका कतिपय पनि सोही सुविधा प्रयोग गरे ।
अमेरिकामा नेपाली आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा काम गरिरहेका सुवास गुरुङले लोकान्तरसँग भने, 'लुकिछिपी बसिरहेकाहरूलाई त जुनसुकै बेला पनि समातेर डिपोर्ट गर्न सक्ने भयो । यो प्रावधान यसअघि पनि थियो, तर ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि झन् छिटो हुन्छजस्तो लाग्छ ।'
लुकिछिपी बसिरहेका १३ सयभन्दा बढी नेपालीहरूले तत्काल कानूनी सल्लाह लिएर वैध बन्ने बाटो खोज्नुपर्ने र अमेरिका छाड्न पनि मानसिकरूपमा तयार हुनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा लुकिछिपी बस्नेलाई निकालिने भएपनि दोस्रो चरणमा टीपीएस लिएका नेपाली पनि लक्षित हुन सक्नेछन् ।
अमेरिकी अदालतले अहिलेसम्म झण्डै ३५ सय नेपालीलाई देशनिकालाको आदेश दिएको छ । त्यसमध्ये २ हजारले अमेरिका छाडेका छन् । बाँकीमध्ये केहीले टीपीएस पाएका छन् ।
ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सन् २०१९ को जुनबाट नेपालसहितका देशलाई दिइएको टीपीएस सुविधा रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर अदालतले सो आदेशको कार्यान्वयन रोकिदिएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०२३ मा बाइडन प्रशासनले टीपीएसको हैसियत सन् २०२५ को जुन २४ सम्म दिने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि टीपीएस निरन्तर नभएको अवस्था सिर्जना हुँदा लुकिछिपी बसेकाबाहेक अन्य हजारौंको संख्यालाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्नेछ ।
गुरुङका अनुसार ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशले तत्काल निकै कम संख्यामा मात्र नेपाली आप्रवासीलाई प्रभाव पार्नेछ । यूएससीआईएस र अध्यागमन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म देश निकाला गर्न कानूनतः अप्ठ्यारो देखिन्छ ।
देशनिकालाको आदेश पहिल्यै पाइसकेकाहरूले टीपीएस लिएको भएपनि अमेरिकाले उनीहरूलाई विनाकुनै अदालती प्रक्रिया स्वतः देशनिकाला गर्न सक्नेछ । भुइँचालो र अन्य कारणले टीपीएस लिएका झन्डै १७ हजारमध्ये आधाआधीले अन्य स्ट्याटस रोजिसकेका छन् ।
गुरुङका अनुसार देश निकालामा पर्ने अवस्था आएमा कतिपय टीपीएसधारीहरू पुनः विद्यार्थी भिसामा फर्किन सक्ने विकल्प कायमै रहन्छ ।
जन्मसिद्ध नागरिकताको खारेजी !
अमेरिकामा रहेका धेरैजसो आप्रवासीका लागि टाउको दुख्ने अर्को आदेश हो- 'संविधानको १४औं संशोधनको पुनर्व्याख्या गर्ने निर्देशन दिने' । यस आदेशअनुसार अवैध आप्रवासी आमाबाबुका सन्तानलाई अमेरिकाभित्र जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधान समाप्त हुनेछ ।
संविधानको १४औं संशोधनमा अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबै अमेरिकी नागरिक हुने प्रावधान छ । ट्रम्पले यसलाई परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । तर, संविधान संशोधन उनको कार्यकारी आदेशका आधारमा हुँदैन ।
जन्मसिद्ध नागरिकतामा रोक लगाउका लागि ट्रम्पले चालेको यो कदम सफल भएमा अमेरिकामा नेपाली मूलका आमाबाबुबाट जन्मेका धेरैको नागरिकता खारेज हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
