काठमाडौं। चार श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेका सुरेश अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेर ६१ करोड बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै चार श्रीमतीको नाममा लुकाएको आरोप लागेका अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले विशेष अदालत र अख्तियार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट फाइलसहित अन्य विवरण मगाउने आदेश गरेको हो।
जनताबाट उठाएको राजस्व आफ्नै खातामा जम्मा गरी भ्रष्टाचार गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीका तत्कालीन लेखापाल अधिकारीविरुद्ध २०७४ असारमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियारले तत्कालीन समयमा उनीसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।
इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ०६७ फागुनदेखि काम गर्दै आएका अधिकारीले विभिन्न शीर्षकमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व रकम कम्प्युटरमा गलत डाटा इन्ट्री गरेर हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो। अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा पाँच करोड र अन्य श्रीमतीको नाममा राखेको दाबी अख्तियारले अभियोग पत्रमा गरेको थियो। विशेषले उहाँलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
विशेषको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उहाँ सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । उक्त मुद्दामा विस्तृत संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि पाँच न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। उनका चार श्रीमतीमा दुर्गा अधिकारी, दीपा श्रेष्ठ अधिकारी, सुस्मिता अधिकारी र सोममाया श्रेष्ठका नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ को सुविधा माग गर्दै उनी २०८० माघमा सर्वोच्च पुगेका थिए। संहिताको उक्त दफामा थुनामा रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने उल्लेख छ। उनले उक्त दफाको सुविधाअनुसार थुनाबाहिर रहेर सर्वोच्चमा पुनरावेदनको माग गरेका छन्।
लेखापाल अधिकारीले इटहरी, काठमाडौं र विराटनगरमा घर जोडेको पाइएको थियो । उहाँको इटहरीमा एक, विराटनगरमा दुई र काठमाडौंमा एउटा सुविधा सम्पन्न घर भएको पाइएको थियो। उनले सवा करोड मूल्य पर्ने टोयटाको फर्चुनर गाडी चढ्दै आउनुभएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
