काठमाडौं। शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। २०७८ साल मंसिर २६ गते उद्घाटन भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा दुई चरणको निर्वाचनपश्चात् मंसिर २९ गते देउवा सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका थिए।
कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति देउवाको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ। दोस्रो कार्यकालको उत्तरार्धमा पुगे पनि सभापति देउवाले महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन्। किनकि सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल थप लम्ब्याउन चाहन्छन्।
नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १७ मा ‘पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिले तोकेको मिति र स्थानमा प्रत्येक चार वर्षमा हुने’ उल्लेख छ। विधानको यो व्यवस्था कांग्रेसमा नियमित रूपमा उल्लंघन भइरहेको छ।
अघिल्लोपटक पनि सभापति देउवाले चार वर्षे कार्यकाल टुंग्याउन साढे पाँच वर्ष लगाएका थिए। यसपटक पनि उस्तै परिस्थिति बन्ने देखिन्छ। कांग्रेस विधानले विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन बढीमा साढे पाँच वर्षभित्र गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक प्रावधानको आधारमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल साढे पाँच वर्षसम्म लम्ब्याउने प्रचलन छ।
सभापति देउवा कांग्रेसको आन्तरिक गतिविधिभन्दा सत्ता राजनीतिको प्रतीक्षामा व्यस्त छन्। विधानअनुसार चार वर्ष कार्यकाल सकेर बिदा हुनेभन्दा डेढ वर्ष म्याद थपेर आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने देउवाको सोच छ। त्यसका लागि २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने पालो देउवाले कुरिरहेका छन्।
सत्ता गठबन्धन बनाउँदा एमाले र कांग्रेसबीच २०८३ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। आफू प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशन गराउँदा आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउन सकिने देउवाको बुझाइ छ। ‘सभापतिले विधानले दिएजति समय उपयोग गर्छन्। चार वर्षमा नभए पाँच वर्षमा त्यो पनि नभए साढे पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न बाधा पर्दैन’, देउवानिकट नेताको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा महाधिवेशन गराएकै कारण अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापति जित्न देउवालाई सहज भएको आन्तरिक समीक्षा छ। यहीकारण अब पनि सत्तामै रहेर महाधिवेशन गराउने र आफूअनुकूल नेतृत्व ल्याउने देउवाको तयारी छ।
विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गराउने नारालाई कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नारमै सीमित राख्ने देखिएको छ। कांग्रेस विधानअनुसार हुँदा अबको एक वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो।
विधानको दफा ३५ को दफा २ को घ मा ‘नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन हुने’ उल्लेख छ। अहिले कांग्रेसका स्थानीय तहमा अधिवेशन नभई क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कामसम्म हुन सकेको छैन। विधानतः यो काम गराउनुपर्ने दायित्व महामन्त्रीहरूको हो।
तर, आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण नभएका कारण महामन्त्रीहरूले पनि विधानको नियमित समयमै महाधिवेशन गराउनेमा ध्यान दिएका छैनन्। ‘महाधिवेशन गराउन महामन्त्रीहरूले काम गर्नपर्छ । महामन्त्रीहरू आफू सभापति बन्ने स्थिति नबनेसम्म महाधिवेशन गराउन किन हतारिन्थे होला ?’ कांग्रेस एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ।
सभापति देउवाको तीन वर्षे कार्यकाल सांगठनिक राजनीतिक दृष्टिले भन्दा सत्ता राजनीतिको दृष्टिले मात्रै चासोमा रहृयो। विधानबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै पनि काम देउवाले निर्धारित समयमा गर्न सकेनन्।
केन्द्रीय समिति पूर्णता, कोषाध्यक्ष मनोनयन, विभाग गठनदेखि कुनै पनि काम समयमा नहुँदा कांग्रेसको आन्तरिक संगठन प्रभावित छ। महासमिति बैठक बसे पनि निर्णय अनुमोदनकै लागि आठ महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो।
महासमितिबाट पारित दस्तावेजहरूको आधिकारिकभन्दा नेता अनुकूलको व्याख्याले प्रधानता पायो। महाधिवेशनयता कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर २०७९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्यो तर लोकप्रिय मत गुमायो।
गठबन्धनका कारण कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो बढी नै रहृयो। तीन वर्षको अवधिमा कांग्रेसले सत्ता राजनीतिमा आफूलाई बढी इन्गेज गर्दा कार्यकर्ता तहमा निराशा कायमै रह्यो भने नयाँ वैकल्पिक दलहरूमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको पहिरो जाने क्रम अझै रोकिएन।
