काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरुद्व अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो।
शुक्रबार बारको विरोधका बाबजुद न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश सिफारिश गरेपछि अध्यक्ष घिमिरले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए।
न्यायपरिषद् नियामवली संशोधनका विषयमा उठेको विवाद निरूपण नगरी परिषद्ले एकलौटी रूपमा न्यायाधीश सिफारिश गर्नु आपत्तिजनक भएको र त्यसमा परिषद् अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अनुचित स्वार्थ रहेको आरोप घिमिरेले लगाएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको बार गैरसंवैधानिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। गैरन्यायिक काममा कम्प्रमाइज गर्दैन। आज मैले जति बोलेको छु नि प्रधानन्यायाधीशको खिलाफमा, सक्नुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुन्न मिल्छ तपाईंले थुन्नुस्। मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस्। मेरो चुनौती हो। मैले त तपाईंलाई लेनदेनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। मैले त तपाईंलाई यो आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकेँ। सक्नुहुन्छ थुन्न भने थुन्नुस्।’
उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको र जनआस्था गिराउने काम गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दियो।
प्रधानन्यायाधीशले लेनलेनका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको भन्ने बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्चको जिकिर छ। सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा चढाएको प्रतिवेदनका आधारमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलनामा बार अध्यक्ष घिमिरेले दिएको टिप्पणीले अदालतको मर्यादामाथि आँच आउने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर अदालतको अवहेलना मुद्दामा उल्लेख छ, ‘न्याय परिषद्को निर्णयानुसार मिति २०८१-०६-११ मा माननीय मुख्य न्यायाधीशद्वय श्री नृपध्वज निरौलाज्यू र श्री नित्यानन्द पाण्डेयज्यू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिश भएको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठज्यूले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिश गरेको’ भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको र सो अभिव्यक्ति विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचारित र प्रसारितसमेत भएको अवस्था छ। यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म विपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्नेगरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको हुँदा त्यस्तो कार्य गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेलाई नेपालको संविधानको धारा १२८ अनुसार तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७७ को नियम ५९ बमोजिम हदैसम्म सजाय र कारबाही गरिपाऊँ।’
अवहेलनाको मुद्दामा अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको न्यायालयप्रति कपोलकल्पित, भ्रामक कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने झुठ्ठा अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरिएको छ।
घिमिरेको जिकिर- न्याय परिषद्का कामका सन्दर्भमा मैले प्रधानन्यायाधीशबारे बोलेको हुँ, यो बोल्न पाइन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबारे बोलेको विषयमा कुनै गल्ती नगरेको बताएका छन्। उनीविरुद्ध अवहेलनामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने, ‘न्याय परिषद्ले गरेका कामका सन्दर्भबारे मैले प्रधानन्यायधीशबारे बोलेको हुँ, यो बोल्न पाइन्छ।’ उनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको कुरा अघिल्ला प्रतिवेदनहरुले देखाएको र त्यसको निष्कर्ष आफूले बोलेभन्दा पनि कडा रहेको बताए। ‘यसरी हेर्दा त सबैलाई महाअभियोग या अवहेलना मुद्दा लाग्नुपर्ने रहेछ त। आफूलाई मनपरेको विषय बोल्ने या आफूलाई मन नपरेका विरुद्ध महाअभियोग वा अवहेलना लगाउने भन्ने हुँदैन। यसको नेपाल बार एसोसिएसन डटेर प्रतिवाद गर्छ’, उनले भने। अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले अध्यक्षता गर्ने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेपछि घिमिरेले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनका आधारमा सिफारिश गरेको उनको भनाइ थियो।
