पोखरा । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत भएको छ । कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन गरेको प्रस्ताव एमालेले स्वीकार गरेको हो ।
योसँगै गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहने भएको छ । हाल ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा एमालेलाई प्रवेश गराउनकै लागि सङ्ख्या थप्न लागिएको हो । एमालेले ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान नछोडेपछि मन्त्रालयको संख्या १० बनाउन लागिएको छ ।
मन्त्रालयको नामका विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । तत्कालीन समयमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका कारण सोही मन्त्रालय कायम गर्ने सम्भावना छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी कार्य विभाजन गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार अब दलगत मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने काम भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्रालय कसले लिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘एक दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार हुन्छ ।’ योसँगै १० मध्ये काँग्रेसले ६ र एमालेले ४ मन्त्रालय पाउने छन् ।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा मत दिएका माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सरकारबाट नहटाउने अडान राखेपछि एमालेले कांग्रेसकै कोटामा उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सल्लाह दिएको थियो ।
सुरुमा जुनसुकै हालतमा दुवै जनालाई हटाउनुपर्ने बताएको एमाले कांग्रेसको अडानपछि लचक भएर कांग्रेसको कोटामा राख्न वैकल्पिक प्रस्ताव गरेको हो । कांग्रेसले आफ्नै कोटाबाट उनीहरूलाई मन्त्री राख्ने भएको छ ।
हाल काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित ३ जना र मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका देवकोटा र मनाङे मन्त्री छन् । यदि १० मन्त्रालय बन्दा कांग्रेसले थप एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउनेछ । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ ।
