यतिबेला शैक्षिक वृत्तमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल बहसले तातिएको छ । शिक्षण संस्थामा यसै विषयलाई लिएर चर्चा विश्लेषण भइरहेको छ । राम्रा नराम्रा, सकारात्मक, नकारात्मक बहस छन् । तर्क आआफ्नै छन् । करिब ५३ प्रतिशत ‘अघोषित अनुत्तीर्ण’ हुनुमा कसैले विद्यार्थीलाई दोष दिएका छन् । कसैले शिक्षकमाथि दोष थुपारेका छन् । कसैले राज्यको नीतिलाई दोष दिएका छन् । यस अवस्थामा राज्यले सबैलाई अवसर दिने भन्दै मौका परीक्षामा सम्मिलित गराउन बाटो खुला गरिदिएको छ । बढीमा दुई विषयमा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) अर्थात् एनजी भनी प्रमाणपत्रमा टाँचा लागेकालाई मात्र अवसरको व्यवस्था गरिएकोमा जतिसुकै विषयका लागि पनि अवसर दिने भनेर रातारात लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका संशोधन गरिएको छ । अहिलेका लागि उम्किने बाटो होला तर यो निर्णयले भविष्यमा के कस्ता असर वा प्रभाव पार्ने छन् भन्ने हेर्न समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा किन कमजोर भन्ने विषयमा राज्यले धेरै पटक अनुसन्धान गरिसकेको छ । सानातिना अध्ययन थुप्रै पटक भए । पछिल्लो पटक दुई दशकअघि करिब १६ करोड रुपियाँ लगानीमा विशाल अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा परीक्षामा कक्षा १० को पाठबाट मात्र सोधिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियो । अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनको प्रवेशविन्दु पनि त्यो अध्ययन नै थियो तर यस्ता कुनै पनि अध्ययनले गरेका सिफारिस अनुसार नतिजामा खासै परिवर्तन देखिएन । अझ भनौँ नतिजामा छलाङ मार्ने अवस्था सिर्जना हुनै सकेन ।
बदनाम गराउने नतिजा नै कक्षा १० को अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रह्यो भन्ने आम बुझाइ बन्न गयो । भाष्य नै त्यस्तै बनाइयो । सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास यतिबेला भइरहेको छ । सन्दर्भ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० हो । त्यसमा कक्षा १० को व्यवस्था नै छैन । आधारभूत तहमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा र माध्यमिक तहमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको व्यवस्था रहेको छ । त्यो भनेको कक्षा ८ र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा हो । कक्षा १० मा परीक्षाको प्रावधान नै हटाइएको छ । यो भनेको नाकमा झिँगा बसेमा झिँगा धपाउने होला वा नाक नै काटिदिने होला ? तर्क अन्यथा हुँदै होइन ।
विद्यालय तहमा नतिजा खस्किनुमा धेरै कारण छन् । सबै कारण कक्षाकोठाभित्रको सिकाइमा ठोकिन्छ । कक्षा १ देखि ७ सम्म उदारकक्षोन्नितिको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो भनेको कक्षा ७ सम्म अनुत्तीर्ण गर्न नपाइने हो । बुझाइ गलत भयो । अनुत्तीर्ण गर्न नपाइने बुझाइ भयो । जबकि यसको अवधारणा, मर्म र नीति फरक छ । सिकाइ नपुगेकालाई अतिरिक्त सिकाइ गर्ने र न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउने नीति हो । निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति जोडिएको हुन्छ तर त्यसको अवलम्बन कक्षाकोठामा हुन सकेको छैन । सबै विद्यार्थीलाई स्वतः ‘पास’ भन्ने बुझाइ बन्यो । त्यो पूर्णतः गलत हो । राज्यले यसलाई सच्याउन वा सुधार गर्न पनि चाहेको देखिँदैन । यस मामिलामा राज्यले मौनता जनाउँदै आएको छ । यसै गरी चलेको छ, चलिरहन्छ भन्ने सोच देखिएको छ ।
कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नतिजा त्यति चित्त बुझ्दो छैन । यो तहको परीक्षा पनि बदनाम छ । ग्रेडवृद्धिको परीक्षामार्फत विद्यार्थीलाई उम्काइदिने चलन वा प्रवृत्ति छ । अनुसन्धान गर्ने हो भने मुस्किलले कोही कक्षा ८ मा थन्किएलान तर प्रायः सबैले पार पाउने गरेका छन् । यो परीक्षा पनि औपचारिकता मात्र रहँदै आएको छ ।
कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश तहमा सञ्चालन गरिनुपर्ने बहस चलिरहेकै बखत व्यवस्थापिका संसद्मा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा माध्यमिक तहमा सिधै कक्षा १२ मा परीक्षा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा १० को पनि परीक्षा नहुने र कक्षा ११ को परीक्षा पनि औपचारिकता रहने व्यवस्थाले कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले सिधै कक्षा १२ मा मात्र वास्तविक परीक्षा दिने प्रस्ट छ । हामीहरूको संस्कार, सभ्यता, अभ्यास, सोच, अवस्था, परिपाटी आदिका कारण बिचबिचमा विद्यार्थीलाई परीक्षाको डर अवश्य चाहिन्छ । कि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको असली रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्नु पर्छ होइन भने राज्यस्तरबाट परीक्षा सञ्चालन हुनै पर्छ । सिकाइको मूल्याङ्कन नै नगरी विद्यालय तहबाट उम्काइदिने परिपाटी गलत हो । यसलाई प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन । गर्नु पनि हुँदैन ।
समग्र विद्यालय तहमा देखिएको निराशाजनक नतिजाको कारण के ? कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइ, शिक्षकको उपलब्धता, शैक्षिक सामग्रीको पहुँच, शिक्षण क्रियाकलापमा आधुनिक प्रविधि, विद्यार्थीको पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि कारण नतिजासँग जोडिन्छन् । जेजति व्याख्या गरे पनि विद्यालयभित्रका संरचनामा सुधार नगरुन्जेल नतिजामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । एउटा विद्यालय हुन के कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, के कस्ता शैक्षिक संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । यसलाई कानुनी रूपमा नै व्याख्या गरिनु पर्छ ।
चाहे कक्षा ८ वा कक्षा १० वा १२ कै कुरा गरौँ शैक्षिक गुणस्तरको स्रोत विद्यालय नै हो । कक्षाकोठा हो । विद्यालय व्यवस्थापन हो । त्योसँग शिक्षक जोडिन्छन् । विद्यार्थी जोडिन्छन् । अभिभावक जोडिन्छन् । यी जेजति जोडिन्छन्, अहिले तिनमा राजनीति हाबी छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति छ । शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सेवा सुविधाका लागि बढी अक्षर लेखिएका छन् । गुणस्तरसँग शिक्षक प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । उनका बारेमा लेख्नु पनि पर्छ तर सँगसँगै अन्य विषयलाई पनि छोड्न मिल्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका दायित्वका बारेमा एक शब्द पनि विधेयकले बोलेको छैन । जबसम्म ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तर मापन र कायम गर्ने संस्था बनाउन सकिँदैन तबसम्म सुधारका लागि गरिएका प्रयत्नले सही दिशा समात्न सक्दैन ।
अभिभावक-शिक्षक सङ्घका कुरामा पनि विधेयक मौन छ । कक्षाकोठाभित्रको सिकाइलाई मजबुत बनाउने मामिलामा यस्तो सङ्घ अपरिहार्य छ । अभिभावक प्रायः शुल्क तिर्न वा नतिजा वितरण हुने दिनबाहेक विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूलाई विद्यालय र कक्षाकोठाभित्रको शैक्षिक गुणस्तरसँग जोड्ने सेतु नै यस्तो सङ्घ हो । यस्ता मामिलामा विधेयक चुकेको छ । शिक्षा विकास कोषका अवधारणा पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन जुन यद्यपि कायम छ, त्यसमा रहेको छ । नयाँ विधेयकमा यी कुरा गायव छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने रकम तथा निजी विद्यालयबाट प्राप्त गर्ने रकमलाई यस्ता कोषमा राख्ने र त्यसलाई कक्षाकोठाको शैक्षिक गुणस्तरमा लगानी गर्नु जरुरी थियो । विगतमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन भन्दैमा कमजोरी लुकाउन असल अभ्यासलाई नै कटौती गर्ने प्रवृत्तिलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
राम्रा निजी विद्यालयलाई निश्चित सङ्ख्यामा सामुदायिकको व्यवस्थापनसँग जोड्ने कुरा पनि बेवास्ता गरिएको छ । यो राज्यले लगानी नै गर्नु नपर्ने उपयुक्त उपाय हुने थियो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान, सहकार्य, व्यवस्थापनमा सहयोग आदिले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्छ । दुवैका असल अभ्यासको आदानप्रदानबाट प्रतिस्पर्धामा बल पुग्ने थियो । २०८० सालकै एसइईको कुरा गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका दुई लाख १३ हजार ५३४ जनाले र निजी विद्यालयका २८ हजार ७७९ जनाले ननग्रेडेड (एनजी) प्राप्त गरे । यस्तो सहकार्य हुन्थ्यो भने सामुदायिकको एनजी दर घट्ने अवस्था पक्कै रहन्थ्यो ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार, उत्तरदायित्व र कर्तव्यनिष्ठ नबनाउन्जेल कक्षाकोठाको सुधार हुन सक्दैन । विधेयकमा ती विषय पनि प्रस्ट रूपमा आउनुपथ्र्याे । शिक्षकलाई राजनीतिक दलको गतिविधिमा सहभागी हुन नदिने कुरा आए पनि कक्षाकोठाभित्रको नतिजालाई विधेयकले जोड्नै सकेन । पुरस्कार र दण्डलाई भिœयाउन सकेन । विधेयक छलफलकै क्रममा छ । संसद्मा दर्ता भएको १० महिना बित्न लागेको छ । कहिले ऐन जारी होला भन्न सकिएन तर संसद्मा यसका बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । ऐनलाई कक्षाकोठाको सिकाइ, नतिजा र व्यवस्थापनसँग जोड्न नसक्दासम्म सुधारको सम्भावना नै रहन्न । त्यतातर्फ सबैको ध्यान समयमा पुग्न सके पटक पटक मौका परीक्षाको अवसर दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने नै थिएन ।
गाेरखापत्र दैनिकबाट
