काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टिका आवाजहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर देखिन थालेका छन्। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ दलको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा अहिलेको बजेट माओवादी पार्टीको बजेट कि सरकारको बजेट भनी चर्को आलोचना गरे। बजेटको विषयमा आफूहरूसँग सल्लाह नगरी एकलौटी बजेट ल्याएको भन्दै उनले आलोचना गरे।
ओलीले असन्तुष्टि राखेको केही दिनमै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को रोस्ट्रममै उभिएर बजेट परामर्श नगरी ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। खासगरी अहिलेको बजेटमा ओलीले जनयुद्ध, जनमुक्ति सेनालगायतका शब्दावलीमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। साथै, बजेटमा एमालेले चाहेको ठाउँमा बजेट विनियोजन नभएकामा पनि ओली असन्तुष्ट छन्। पटकपटक बजेटकै विषयलाई लिएर ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका छन्।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको गठबन्धनसँग सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। गठबन्धन फेरबदल गर्दा आफूहरूलाई नसोधी एकैपटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेकामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टिको विषयलाई लिएर उनले सार्वजनिक रूपमै सरकार रहने नरहने कति दिन सरकार टिक्छ भन्ने विषय सरकारको काम गराइले निर्भर हुने बताएका थिए। त्यसो त अहिलेको गठबन्धनमा रहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबका कारण राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष आफ्नो पार्टीले नपाएको पीडा त उसमा छँदै छ।
त्यसमा पनि लामो समय सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादी मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई सरकार बनाउन सहयोग नगरेको असन्तुष्टि पनि नेपालमा छ। यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहेकै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने सहकारी अनियमितता प्रकरणबाट बच्नका लागि भए पनि सरकारमा रहे पनि अहिलेको गठबन्धनमा भने असन्तुष्ट नै देखिएका छन्।
सरकारमा रहेर काम गर्न नसकेको भन्दै केही समयअघि मात्रै खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खल्तीमा राजीनामा पत्र लेखेर राखेको र जुनसुकै बेला पनि छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । हाल रास्वपा सरकारमा रहनुको एउटा बाध्यात्मक अवस्था भनेको सहकारी अनियमितता प्रकरणमा रास्वपा सभापति तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिनु हो। सो प्रकरण हल भएमा रास्वपा तुरुन्त समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिर जान चाहिरहेको छ।
सहकारी अनियमितता प्रकरणमा दोषी देखिए पक्राउ पर्नसक्ने भयका कारण पनि रास्वपा आफ्नै दलका अध्यक्ष लामिछानेको बचाउका लागि मात्रै सरकारमा रहेको देखिन्छ । त्यसो त लामिछानेले सहकारी प्रकरणको विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले सहयोग नगरेको भन्दै उनलाई हटाउन खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नमानेपछि लामिछाने पछाडि हटे । आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम नभएपछि प्रहरी प्रमुख हटाउन र अर्को व्यक्तिलाई ल्याउन खोजे पनि त्यसमा लामिछाने सफल हुन सकेनन्।
सो कुरा सार्वजनिक रूपमा बाहिर आइसकेको छ । प्रहरी प्रमुख हटाउन खोजेको विषय सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएसँगै लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग असन्तुष्ट छन् । यस्तै, एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा र त्यसका नेताहरूलाई तारो बनाएको भन्दै रास्वपा नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि ओलीले कांग्रेसलाई गाली गर्दै ‘भँगेरालाई तोपको आवश्यकता नपर्ने’ बताएका थिए। यस्तै, उनले रास्वपा सांसद तथा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठमाथि धावा बोलेका थिए । उनले ‘माइती घुम्न आउँदा मन्त्री बनेको’ भनेका थिए । यी सन्दर्भमा रास्वपाको असन्तुष्टि छ।
सत्ता साझेदारबीचको एक अर्कोप्रतिको टीका टिप्पणी तथा घोचपेचले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हैरानी महसुस गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू निकटसँग अहिलेको गठबन्धनलाई यता र उता टाल्दैमा हैरानी भएको दुखेसो पोखेको उनीनिकटका एक नेताले बताए । अहिलेकै यस अवस्थामा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री आफैं अन्योलमा छन् ।
अन्योलताका बीचमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुनः कांग्रेससँगै गठबन्धन गर्न जान पनि नैतिक संकटमा छन् । खासमा उनलाई अहिलेको गठबन्धन निल्नु न उकेल्नुको अवस्थामा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजनीतिज्ञहरूको टिप्पणी छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच बाहिर छ्याङ्ग देखिएको यो असन्तुष्टि अझै झाँगिने र सरकार ढल्नसक्ने दिशातिर जाने आँकलन राजनीतिज्ञहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि, सरकारभित्र रहेका दलका नेताहरू बाहिर त्यसो देखिए पनि यो सरकारमा कुनै खटपट नभएको बताइरहेका छन् । भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै दन्किरहेको असन्तुष्टिको आगो कति दिन टिक्ला ? त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ ।
राजधानी दैनिकबाट
