काठमाडौँ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा दिउँसो १ बजे बस्ने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि संयुक्त बैठक स्थगित हुनेछ।
आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्ने छ भने दुवै सदनको बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो।
स्रोत अभावका बाबजुद सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढाउँदै २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि लक्ष्य राखेर १९ खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। यो पटक बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबले गर्दा १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने सरकारको योजना छ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सोमबार साँझ बजेट सिलिङ संशोधन गरेको थियो। यसअघि समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको थियो। राजनीतिक तहबाट केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव आएपछि बजेटको आकार बढाउन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको बजेट देशको आर्थिक शिथिलता सम्बोधन गर्ने किसिमको हुने सरकारी दाबी छ।
त्यस्तै १६औं योजनाले लिएका उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यमै बजेट केन्द्रित रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीको भनाइ छ। यस्तै सरकारले ऋणात्मक रहेको निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यक्रम बजेटमा राख्दै छ। स्टार्टअपहरुका लागि बिउ पुँजीदेखि नवउद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिनेछ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई विकासलाई जोड दिँदै छ। करका दायरा बढाउन सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिँदै छ।
त्यसैगरी निर्यातको सम्भावना भएका बालीको उत्पादन वृद्धिदेखि बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिने, पर्यटनमा केही नयाँ गन्तव्यको थप्नेदेखि प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिँदै छन्। कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषिबाटै औद्योगिकरणको यात्रा तय गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित गरिँदै छ।
कृषियोग्य भूमिको संरक्षणदेखि बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने भएको छ। यसैगरी माओवादीका पूर्वलडाकुको पुनःस्थापनाका प्याकेज ल्याइँदै छ। यसपटक सरकारले कर्मचारीको तलब भने नबढाउने रणनीति लिएको छ। यस्तै बजेटबाट सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई फेरि ७० बनाउने तयारी गरेछ। दुई वर्षअघि ७० वर्षबाट घटाएर ६८ मा झारिएको थियो।
नेपालमा विसं २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी भएको हो। नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरुवातसँगै भएको हो। २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रथम बजेट पेश भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो।
