काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्ध पत्र दर्ताका लागि आदेश दिएको हो । अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री लामिछानेले पदको दुरुपयोग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पत्र लेखाएको आरोप संसद्मै उठेको थियो ।
