काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे पछिल्लो गतिविधिमा सर्वोच्च अदालतले अकुश लगाउने काम गरेकाे भन्दै जनताले पनि काम गर्न नदिएको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको शुक्रबार भएको १२औँ महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले विद्युत खपत बढाउन प्रशारणलाइनको सुदृढीकरणको काम थालेको तर स्थानीयको समर्थन नभएको भन्दै सर्वाेच्चले पनि त्यसमा अंकुश लगाएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले देशमा १५ हजार मेगावाटको मागसम्म धान्न सक्ने गरी प्रशारणलाइन बनाउन लागेको भन्दै आगामी दिनहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुल्होलगायत विभिन्न सामग्री विद्युतीय सहायताले चल्ने गरी विद्युत खपतको माग बढाउने गरी काम गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले हालसम्म प्राधिकरणले दुई हजार मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु अघि बढाइरहेको समेत जानकारी दिए । योसँगै ४५० मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताए।
हाल हरेक दिन ४ देखि ५ सय मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको भन्दै भारतबाट आयात गरिने विद्युतको माग पनि काम गरिएको जानकारी दिए ।
