काठमाडौं । सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको पछिल्लो वार्तामा उक्त दलसँग भएका हातहतियार राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरिएको एक अधिकारीले बताएका छन्। माओवादीबाट अलग भएका नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा गठित उक्त समूहका नेताहरू गत फागुनमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति अघिसम्म भूमिगत थिए।
विगतमा विभिन्न स्थानमा बम विस्फोटन, हत्या र सङ्गठित अपराधजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै उक्त दलका धेरै कार्यकर्तामाथि उजुरी परेको थियो। तीनबुँदे सहमतिमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न र कारागारमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकार सहमत भएको थियो।
सहमतिअनुसार पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटे पनि बाँकी सहमति कार्यान्वयन नभएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसँग वार्तामा सहभागी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए।
सरकारसँग सहमति भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि झन्डै १२० जना नेता र कार्यकर्ता अझै पनि विभिन्न अभियोगमा जेलमा सजाय काटिरहेको उनले बताए। 'यो बीचमा केही साथीहरू छुटेका छन्। सरकारसँग वार्ता हुँदा १४३ जना थिए। तर राजनीतिक निर्णय जसरी भयो त्यस आधारमा साथीहरू कोही पनि छुटेनन्, बरु कानुनी लडाइँबाटै छुटेका छन्,' उनले भने।
सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थप अलमल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ।
