सशक्त आन्दोलन थाल्ने सेयर लगानीकर्ताको चेतावनी

सशक्त आन्दोलन थाल्ने सेयर लगानीकर्ताको चेतावनी

सरकार र नियामक निकायको पछिल्ला कदमले पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै लगानीकर्ताहरु कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघको अगुवाइमा आज बिहान माइतीघर मण्डलामा भएका भेला भएका लगानीकर्ताहरुले सशक्त आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्। 

केही समयदेखि सेयर बजार तीव्र रुपमा ओरालो लागिरहेको र आमलगानीकर्ताले छोटो समयमै खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेकोले आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको संघका अध्यक्ष रोहन कार्कीले बताए।

 नियामक निकायहरुलाई अझै झन सशक्त रुपमा झक्झक्याउनका लागि र बजार सुधारका लागि काम गरिरहेको विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायत आमलगानीकर्ता हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

कार्कीका अनुसार अबको आन्दोलन नियामक निकायलाई लक्षित गरेर गरिनेछ। ‘आजै बैठक बसेर आन्दोलनको रुपरेखा तय गर्छौं’, उनले भने, ‘अबको आन्दोलन सशक्त र निर्णयाक हुनेछ।’

यसअघि पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिको अगुवाइमा लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंक घेराउ गर्नुका साथै रिले अनसन, आमरण अनसन र धितोपत्र बोर्ड घेराउ गरेका थिए। यसरी आन्दोलन गर्दा पनि आफ्ना १८ बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले फेरि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्। 

लगानीकर्ताहरुले बिनाब्रोकर सेयर कारोबार गर्न मिल्ने नियम बनाउन र बैंक शाखाहरुबाट सेयर कारोबार गर्न बैंकहरुलाई लाइसेन्स तथा अनुमति दिनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्।

यसैगरी आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोगरी गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउन लागिपरेका आरोप लगाउँदै लगानीकर्ताहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनीहरुले सीडी रेसियो तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

त्यस्तै विगतमा लगानीकर्ताहरुले गरेका आन्दोलनका मर्मलाई बुझेर त्यतिबेला राखिएका ५८ बुँदे सहमतिलाई अक्षरांश पालना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। 

लघुवित्त कम्पनीहरुले २० प्रतिशतभन्दा माथिको बोनस सेयर वितरण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रिजर्भ राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ। 

यसैगरी सेयर धितो कर्जाको सीमा र तोकिएको विद्यमानको १८० दिनको समयावधिलाई संशोधन गरी १२० दिनको औसत मूल्य कायम गर्नुपर्नेलगायत माग पनि लगानीहरुले अगाडि सारेका छन्।