काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले मधेश आन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएका मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाएको छ ।सत्ता समीकरणका लागि जसपाले मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने, बन्दीको रिहाइ हुनुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने संविधान संशोधन हुनुपर्ने र मधेश थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको थियो ।
सोहि माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रिया अघि बढाएसँगै जसपाले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु गरेको हो । जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले बन्दी रिहाइ प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पास गरेको छ । सोहि कार्यविधि अनुसार सरकारले जसपालाई मुद्दा र बन्दीको विवरण निकाल्न फाराम भर्न लगाएको थियो ।
उक्त प्रक्रिया बारे जसपाको नेता एवं कार्यदल सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँग जिज्ञासा राख्दा उनले मुद्दा र बन्दीको विवरण गृह मन्त्रालय पठाउन शुरु भएको बताए । ‘केहि विवरण हिजो पठाइयो भने केही आज पठाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
मुद्दा र बन्दीको विवरण सरकारलाई एकै पटक पठाउन समस्या भएको हो रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘जिल्लामा संकलन गरिएको विवरण आइपुगेको छैन । सरकारले दिएको तथ्याङ्क अपूरो छ । सरकारले दिएको तथ्याङ्कबाहेक पनि केहि मुद्दाहरु बाँकी छन् । सरकारले हामीलाई दिएको तथ्याङ्क त्यो उल्लेख छैन ।’
सरकारले दिएको विवरणमा केही छुटफुट भएको उनले बताए । यसका लागि आफ्नो स्रोतमार्फत जिल्लाबाट विवरण उपलब्ध गराइरहेको कार्यदल सदस्य शुक्लले बताए ।
‘सरकारले दिएका विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको हो । महान्यायाधिवक्ताले जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यलयबाट उपलब्ध गराएको हो,’ उनले भने,‘यही क्रममा सरकारी वकिल कहाँ अथवा यहाँ छुटेको होला । हामीले सिधैँ मिसिलबाट मगाएका छौं ।’
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाइएका माग पूरा भए ओली सरकारमा जान तयार छ । त्यही कारण सरकारले जसपाको माग सम्बोधनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।