काठमाडौं । नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार र पहिचानका विरुद्ध सेटिङ भएको बताएका छन् । शुक्रबार वामपन्थी नेता स्व. माणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सेटिङकै कारण नेपाली समाज फाँसीवादी निरंकुशतातिर जाने खतरा रहेको बताए ।
प्राप्त गरिएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरंकुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताए । देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरूसमेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै उनले संविधान, ऐन र मूल्यमान्यताले काम नगर्ने, तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था अहिले रहेको बताए ।
उनले भने, ‘समाज चरम फाँसीवादी निरंकुशतातिर जाने खतरा छ । हामीले त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ । अहिले तपाईं–हामीले सुन्ने गरेको शब्द एउटा छ । अलि बढी नै सुन्ने गरेका छौँ सेटिङ । देशभित्रका, बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बीचमा सेटिङ हुने । नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने । त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बताए । उनले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकोले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको बताए ।
उनले भने, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेको वेला छ यो । जातीय, भाषिक, वर्गीय, उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको, लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ । राज्य सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो । सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको वेला छ यो । कम्युनिस्टहरूको एकता र उनीहरूप्रति जनताको जो भरोसा थियो त्यो टुट्ने खतरा पैदा भएको वेला छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सबैभन्दा वैचारिक ढंगले विचलन, विसंगति र विकृति माथिल्लो तहमा नै देखिनु, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार सबभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट भएका खबरहरू यत्रतत्र देखिनु आफैँमा ठूलो विडम्बना भएको छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सडक विस्तारको नाममा सडकनजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको बताए । नेपालका नेवार समुदायलाई राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैभव र संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मिचिदिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताए ।
_20241128163311.jpg)
_20241127162555.jpg)
