सयौँ बिगाहा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा सभामुख सापकोटा मुछिए

सयौँ बिगाहा सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा सभामुख सापकोटा मुछिए

काठमाडौं । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पनि सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा मुछिएका छन् । सापकोटाले ३४८ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको आरोप लागेको छ । सापकोटा बनमन्त्री भएको बेला उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको आरोप सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण समितिले लगाएको हो ।

सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण समितिले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न समेत माग गरेको छ । समितिले शुक्रबार शान्ति वाटिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा आफू मातहत ल्याएर संरक्षण गर्न माग गरेको हो ।

समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले सरकारको नाममा रहेको जग्गा जमीन सरकारले आफ्नै मातहतमा ल्याएर भोगचलन गर्नुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । समितिले २३ गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको उनको भनाइ थियो ।

समितिले ललिता निवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न, सुनसरी, धरानस्थित सर्दु जलाधारको ३४८ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सो जग्गा अपचलन गर्ने उपर कारवाही गर्न दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

उनले धरानको ३४८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको भन्दै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटामाथि मुद्दा चलाउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार सभामुख सापकोटाले वनमन्त्री भएका बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका थिए ।

‘तत्कालीन सचिवले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा दाखा गर्नुपर्छ भनेर राय दिएका थिए । तर, मन्त्री सापकोटाले व्यक्तिको नाममा गर्नू भनेर तोक लगाए । आज ती व्यक्तिले दुईतिरको जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले सो निर्णय भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपनि अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ,’ उनले भने ।

धोवीखोला बगेको साविक नगर २५ (क) कित्ता नं ५०५ को जग्गामा मोही लाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री उपर कारवाही गरी सो जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न, मालपोत कार्यालयले राजकुलो र बाटोमा मोही कायम गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाहीको लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको महासचिव कोइरालाले बताउनुभयो । समितिले हस्ताक्षर सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पु¥याउने बताएको छ ।