प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु, मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु, मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्चले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिँदै हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना मल्ल प्रधानलाई राखेका छन्। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा,  सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर के सी इजलास तोकिएको छ। 

गत बुधबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिनसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई  चयन गरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। 

रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गर्दै अदालतमा पूरक निवेदन दिएका थिए। यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका मुद्दा वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गरिएको नजिर रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले कम्तीमा ११ जना न्यायाधीश रहेको वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

आज सुरु भएका सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ समेत सहभागी भएका छन्। उनले मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन्।