काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘गैरसंवैधानिक कदम’ सच्याउने सजिलो बाटो सर्वोच्च अदालतको निर्णय हुन सक्ने बताएका छन्। तर अदालतले ‘गलत’ निर्णय लिए त्यसलाई सच्याउन अन्य बाटो हिँड्न बाध्य हुने उनको आशय छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. भट्टराईले चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गर्दै भनेका छन्, ‘आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुनेछ। ओलीको गैरसंवैधानिक कदम सच्याउने र नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत निर्माण गरेको संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ। अरू बाटो रोज्न नपरोस्।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ।