काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेकोबारे सरकारलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे सर्वोच्च अदालतले लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको जनाइएको छ । काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेकै दिन बेलुका मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको उक्त रिटमा केही दिनदेखि लगातार पेसी चढ्ने र हेर्न नभ्याउने हुँदै आएको थियो।
-1732430808_20241124123911.jpg)
