साउदी अरबमा महिलाले सवारी चलाउन पाउने अधिकारको वकालत गरेकी अधिकारवादीलाई जेल सजाय

साउदी अरबमा महिलाले सवारी चलाउन पाउने अधिकारको वकालत गरेकी अधिकारवादीलाई जेल सजाय

साउदी  । साउदी अरबकी एक प्रख्यात महिला अधिकारवादी लुजैना अल-हथलुललाई जेल सजाय सुनाइएको छ। उनले महिलाहरूले सवारी हाँक्न पाउने अधिकारको वकालत समेत गरेकी थिइन। ३१ वर्षकी हथलुलले हालसम्म साढे दुई वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताइसकेकी छन्।

उनीसहित केही अधिकारवादीहरूलाई साउदी अरबविरुद्ध रहेको ठानिएका संस्थाहरूसँग सम्पर्क गरेको आरोपमा सन् २०१८ मा पक्राउ गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पटक(पटक उनलाई रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर सोमवार आतङ्कवादविरुद्धको अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुर्‍याउन खोजेको र देशमा विदेशी मुद्दाहरूलाई अघि बढाएको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ।

उनलाई पाँच वर्ष आठ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको हो। दुई वर्ष १० महिनाको सजाय भने रद्द गरिएको बताइएको छ। हथलुल र उनको परिवारले भने सबै अभियोग अस्वीकार गरेका छन्। उनलाई जेलमा यातना दिइएको समेत परिवारको दाबी छ तर त्यो दाबीलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

हथलुललाई साउदी महिलाहरूलाई सवारी हाँक्न अनुमति दिइनुभन्दा केही हप्ता अघि पक्राउ गरिएको थियो। उनले त्यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएकी थिइन्। साउदी अधिकारीहरूले भने यो विषयसँग उनको पक्राउको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन्।

हथलुल परिवारले पक्राउपछि उनलाई प्रशासनले तीन महिनासम्म सम्पर्कविहीन बनाएको र उनलाई करेन्ट लगाइनुका साथै कुटपिट गरिएको अनि उनी यौन उत्पीडनको सिकार भएको आरोप लगाएको छ। आफूलाई जेलमा यातना नदिइएको बताउने सर्तमा उनलाई रिहा गर्ने प्रस्ताव राखिएको परिवारको दाबी छ। मानव अधिकारवादहरूले उनको सुनुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएको बताएका छन्।

गत नोभेम्बरमा मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टि इन्टरन्याशनलले उनी विरुद्धको मुद्दा आतङ्कवादविरुद्धको अदालतमा लगिएको विषयको निन्दा गर्दै त्यसले साउदी निकायहरूको ुक्रूरता र पाखण्डु उजागर गरेको बताएको थियो। पछिल्लो घटनाले साउदी अरबको नेतृत्व र त्यसमा पनि खास गरी एमबीएस भनेर चिनिने शक्तिशाली युवराज मोहम्मद बिन सलमानको निम्ति थप हानिकारक हुने ठानिएको छ।

उनले पुरातनपन्थी राज्यलाई लगानीमैत्री बनाउनका लागि विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसमा महिलालाई गाडी चलाउन दिने अधिकार पनि पर्छ।