नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको लिखित जवाफ

नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको लिखित जवाफ

काठमाडाैं । नेकपा सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनितिक प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यक्रम छ । कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

आज बस्ने सचिवालय बैठकमा सोही प्रतिवेदनको जवाफमा प्रधानमन्त्री  ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि मंसिर ३ गते बसेको बैठक १० दिनका लागि स्थगित भएको थियो ।

के छ प्रधानमन्त्रीले तयार गरेको लिखित जवाफमा ?
आज बस्ने सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ तयार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालयको गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव र आरोपपत्र अस्वीकार गरी आफ्ना भनाइ राख्न लागेका छन् । 

पूर्वनिर्धारित सचिवालयको बैठक आज अपराह्न १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आधारभूतरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ तयार भएको र त्यसले उनीमाथि लगाएका आरोपबारे स्पष्ट गर्ने बताए ।

राजनीतिक आरोपबारे सामना गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको थापाले जानकारी दिए । यसअघि गत मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरेअनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने जनाउनुभएको थियो । आरोपपत्रको आदानप्रदान तथा तिनको सार्वजनिकीकरणले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएका बेला सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई महत्वपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथिका आरोप बदर हुनुपर्ने या त्यो सही नठहरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । पार्टीका अधिकांश स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पार्टीको अन्तरिम विधान, एकता र सहमतिका पक्षमा रहेको थापाको भनाइ छ ।

गत सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुनेछन् ।