काठमाडौं । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तात्कालिन माओवादी राजनितिक मुलधारमा आएको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६३ मंसिर ५ गते आजकै दिन सरकारका तर्फवाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फवाट तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे शसस्त्र द्वन्दको औपचारीक अन्त्य भएको थियो ।
सोही सम्झौताको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालमा संविधानसभा मार्फत नयाँ लोकतान्त्रीक संविधान जारी भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन लगायतका काम सकिए पनि संक्रमणकालिन न्याय निरूपणको काम अझै पूरा भएको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ढिलाई हुँदा पीडित निराश छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको ९ वर्षपछि मात्रै ती आयोग गठन भए । तर, त्यसमा पदाधिकारी नियुक्ती र कानुन निर्माणको ढिलाई जस्ता कारण न्याय निरूपणको प्रकिया नै अघि बढ्न सकेन । आयोगका पदाधिकारीहरूले एक कार्यकाल गुजारेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुँदा पनि न्याय निरूपण प्रकिया निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ । वेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार २२३ उजुरीहरुको पनि छानविन चलिरहेको छ ।
