काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केहि दिनदेखि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग दिन बिराएर एकाध घण्टा भेट्दै आएका छन् । पार्टीभित्रको समस्या तह लगाउन भन्दै उनले गत बैशाखमाझैँ पुनः राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने वा आवश्यक परे संसद विघटन सम्मको योजना सुनाउँदै आएका छन् । तर, बालुवाटारको अरु सबै कुरो सुनेपनि शीतल निवासले संसद बिघटन र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पुनः ल्याउने विषय सुन्नै नचाहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
पार्टी सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने विषय सुन्नै नचाहने, समस्या समाधानमा एक इञ्च पनि लचिलो भएको देखाउन नचाहने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली बुधबारको सचिवालय बैठकमा एकाएक ‘कम्प्रोमाइजिङ्ग’ तहमा आउनुलाई भने सबैले सुखद आश्चर्य मानेका छन् । मंगलबार राती १० बजेसम्म पनि उनी संसद बिघटनको प्रस्तावमै जोडबल गरिरहेको चर्चा छ ।
त्यसैले बुधबार दिउँसो १ बजेको लागि तय भएको सचिवालय बैठकको समय र स्थानसँग जुधाएर क्याबिनेट बैठक बोलाएका थिए । राष्ट्रपतिले ‘ग्रीन’ संकेत दिएको भए सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित भएर सोही समय बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद बिघटन गराउने योजनामा प्रधानमन्त्री थिए भनिन्छ । तर,एकाएक मध्यान्ह बाह्र बजेको हाराहारीमा उक्त बैठक सचिवालय बैठकपछि मात्र बस्ने गरी सारिएको थियो । उक्त सूचनाबाट खुमलटारभन्दा पनि बालुवाटार निकटहरू नै अलमल र असमान्जस्यमा परेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले लागेको संसद बिघटनको प्रस्ताव मान्न मंगलबार राती शीतल निवासले आनाकानी गरेको बताइन्छ । त्यसबखत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउँदै ‘काम न काजको यो काममा किन अग्रसर हुनुभएको ?’ भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले अहिलेको अवस्थामा संसदीय दलमा ‘जे जसरी भएपनि बहुमत जुटाउनुमै कल्याण’ हुने मार्ग समेत देखाइदिएको बताइन्छ । बरु त्यसको लागि समय लम्ब्याउने गरी सचिवालयमा आवश्यक निर्णय गराउँदा राम्रो हुनेसमेत बताइएको थियो ।
त्यसो हुँदा बैठक फेस गरेको अर्थ लाग्ने, दस्तावेज लेखनको नाममा समय घर्काउने र संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन अधिकतमा बल प्रयोग गर्ने मात्र होइन ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो खेमाको भेला पनि गरिसक्ने योजना सफल हुने थियो । कथम् संसदीय दलमा बहुमत जुट्न नसकेको अवस्थामा बैशाखमा जारी गरेर फिर्ता लिइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको हतियार बाँकी राख्नेसम्मको ग्राण्ड डिजाइन पनि बनाइएको थियो ।
बालुवाटार निकटहरूका अनुसार संसद बिघटन गरेपछि संसदीय दलमा बहुमत देखाइरहनुपर्ने झ्याउलोबाट पार पाइने र निर्वाचनसम्म एकपक्षीय ढंगले सरकार चलाउन पाइने भएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त रोडम्याप लिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको संसद बिघटन गर्ने प्रस्तावमा शीतल निवासको अलावा उनका अति निकटहरूमध्ये संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गले समेत असहमति जनाएको सुनिन्छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीनिकट केही मन्त्रीले समेत सचिवालय बैठक छल्ने प्रयोजनको लागि क्याबिनेट बैठकको समय जुधाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । अप्रत्यक्ष रूपमा संसद बिघटनको प्रस्तावप्रति बालुवाटारनिकट प्रभावशाली नेता, मन्त्री तथा सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री एकाएक ‘ब्याक’ हुँदै सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
आफ्नो महत्वाकांक्षी प्रस्तावमा शीतल निवासदेखि किचेन क्याबिनेटका सदस्यहरू नै असहमत देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘इलेभेन्थ आवर’ मा सचिवालयको बैठक ‘फेस गर्ने मुड’ बनाउएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको जनआस्थाले लेखेको छ ।
