प्रा डा भीमदेव भट्ट
नेपालको संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिने प्रावधान छ । प्रदेशमा त्यस्ता आयोग गठन नगरिञ्जेलसम्म प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य केन्द्रस्थित लोकसेवा आयोगले नै गर्नेगरी आन्तरिक व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । यहीअनुरूप पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सकारका लागि माग भई आएका करिब नौ हजार कर्मचारीको भर्ना कार्य लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।
विगत केही समययता विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यस कार्यमा प्रदेश ५ अग्रस्थानमा देखिन्छ । यसरी निर्माण गरिने आयोगका पदाधिकारी चयन गर्न (क) प्रदेशका मुख्यमन्त्री (ख) सभामुख र (ग) विपक्षी दलका नेता रहेको समितिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना कार्य नहुने ठहर गरी प्रदेश सरकारले यसअनुरूप निर्णय लिएको बुझ्न सकिन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेपछि कर्मचारी भर्नाको कार्य सम्पन्न गर्न थुप्रै गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम विभिन्न पदका लागि आवश्यक पर्ने विषयगत पाठ्यक्रमको निर्माण गरिनुपर्छ । यो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । यसरी निर्माण गर्नुपर्ने पाठ्यक्रमका विज्ञ सम्बन्धित प्रदेशमा उपलब्ध छन् छैनन्, नभएमा कहाँबाट लिने भन्ने विषयमा निर्णय लिनु जरुरी छ । तयार पारिएका पाठ्यक्रम कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अनुरूप छन्, छैनन् भन्ने बारेमा विज्ञले तयार गरेको पाठ्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । सो अनुमोदन भएपछि आयोगको बैठकले त्यसलाई पारित गरी तोकिएको मितिदेखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
कर्मचारी भर्ना कार्यका सिलसिलामा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । त्यसबारे पालना गर्नुपर्ने विधिको समेत आधार तय गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा भर्ना कार्यका लागि विज्ञापन गरेपछि परीक्षा सार्वजनिक गर्दासम्मका गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, उजुरीको छिनोफानो आदि प्रत्येक गतिविधिसित आवश्यक पर्ने नियम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य प्रदेश लोकसेवा आफैँले गर्न सक्ने भए तापनि केही हदसम्म सङ्घीय सरकारको समेत सहयोग लिनु आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा समावेशी सिद्धान्तबारेको आधार जस्ता विषयमा अन्तर प्रदेशको समन्वय र सङ्घको सहमतिमा निर्णय लिनु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
वर्तमान समयमा केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णयमा केही सङ्ख्या थप्दा सङ्घमा करिब ५० हजार, प्रदेशमा करिब २५ हजार र स्थानीय तहमा करिब ७० हजार कर्मचारी गरी लगभग बढीमा एक लाख पचास हजार कर्मचारीको आवश्यकता देखिन्छ । यसमध्ये हाल निजामती सेवामा करिब ९० हजार कर्मचारी सेवारत रहेको र नयाँ १० हजार कर्मचारीको भर्ना कार्य लोकसेवा आयोगले प्रारम्भ गरिसकेकाले नपुग कर्मचारी ५० हजार मात्र थप भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो अवस्थामा यो सङ्ख्या देखिएको हो । पछिल्ला वर्षमा नयाँ भर्नाको कार्य क्रमशः घटेर जानेछ । संविधान निर्माण गर्दा संसद्ले कुन आधारमा हाम्रोजस्तो सानो देशमा यत्ति धेरै सङ्ख्यामा लोकसेवा आयोगको स्थापनाबारे निर्णय लियो सो बुझ्न सकिएन । सम्भवतः त्यस समयमा यसबारे सम्बन्धित विषय विज्ञसँग थप परामर्श गरिएको भए अवस्था भिन्न रहन सक्थ्यो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा समेत प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गरिएको छैन । त्यहाँ दुई, तीन प्रदेशको भर्ना कार्य एउटा प्रदेशले गर्दै आएको पाइन्छ तर नेपालमा हामीले प्रदेशैपिच्छे आयोग गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमै ग¥यौँ । यसले सरकारको प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढाउने निश्चित छ ।
वर्तमान समयमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रका साथै प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नेतृत्वमा धनकुटा, काठमाडौँ, जलेश्वर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायलमा कार्यालय स्थापना गरिएका छन् भने द्वितीय श्रेणीको नेतृत्व रहने गरी इलाम, दिक्तेल, हेटौँडा, बाग्लुङ, जुम्ला, दाङ र महेन्द्रनगरमा कार्यालय छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग निर्माणपछि केन्द्रीय कार्यालयले स्थापना गरेका उपरोक्त कार्यालयको सञ्चालन कसरी भन्ने विषयमा पनि निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घमा आबद्ध कर्मचारी प्रदेश र जिल्लास्तरमा समेत खटाइएकाले भविष्यमा पनि ती कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्न विद्यमान संरचनाको आवश्यकता पर्ने तर्क पेश गरिएको छ । यसका साथै केन्द्रीय लोकसेवा आयोगलाई संस्थान र सुरक्षा निकायमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्नाको कार्यसमेत दिइएको छ । तर नयाँ भर्ना गरिनुपर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्यधिक रहने भएकाले केही हदसम्म केन्द्रीय आयोगको कार्यभार कम हुने देखिन्छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका साथै यसको सञ्चालन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । विगतमा सार्वजनिक संस्थान र विश्वविद्यालयमा स्थापना गरिएका अधिकांश पदपूर्ति समिति/आयोगले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, आलोचित भएकाले नयाँ स्थापना गरिने आयोगको सञ्चालन कसरी भन्ने विषयमा ध्यान पुर्यानैपर्दछ ।
केन्द्रीय आयोगसित कर्मचारी भर्ना कार्यको लामो अनुभव छ । अतः नयाँ स्थापना गरिने प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी प्रश्ननिर्माण गर्ने, बहु उत्तरपुस्तिकाको प्रयोग, डबल कोडिङ, गोप्यता, आदिका साथै अन्तर्वार्तासम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियामा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा केन्द्रसित सहयोग लिई कार्य अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
आ।व। २०७२/७३ देखि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले उच्चस्तरका अधिकृत ९सहसचिव, उपसचिव० को उत्तरपुस्तिका दुईजना विज्ञबाट आयोगको परिसरमै जँचाउने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यस निर्णयले परीक्षाको निष्पक्षता र स्वच्छतामा थप योगदान पुगेको अनुभूति गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि यस्ता विविध विषयमा आवश्यक ध्यान पुर्याउनैपर्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा जनता सहरमुखी हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि यो क्रम बढ्दो छ । अतः गाउँठाउँमा गई सेवा गर्ने उम्मेदवारहरू प्राप्त गर्नु पनि त्यति सरल देखिन्न । त्यसैले प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्दा प्रदेशभित्रका सम्बन्धित सबै कार्यलयमा सरुवा, पदोन्नति हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । यसका साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवारत कर्मचारीलाई तोकिएको आधार र मापदण्ड पूरा गरेपछि सङ्घीय सेवामा समेत सेवाको अवसर सुलभ हुनु आवश्यक छ ।
विगत केही वर्षयता स्तरीय क्याम्पस, कलेजबाट उच्च अङ्क÷ग्रेड प्राप्त गरी सफल भएका विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यसरी विदेशिएका विद्यार्थी स्वदेश फर्कनेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसकारण समेत स्वदेशभित्र स्थापना गरिएका विभिन्न संस्थाले मेधावी विद्यार्थीको सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यस प्रकरणमा निजामती सेवा पनि अछुतो छैन । अतः देशभित्रै प्रतिभासम्पन्न विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न विभिन्न सङ्घसंस्थाले सेवामा थप प्रलोभनको आकर्षण देखाउनु जरुरी छ ।
कर्मचारी भर्ना गरेर मात्र सबै कार्य पूरा हुँदैन । ती भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई प्रशिक्षितसमेत गरिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा उनीहरूलाई पूर्व सेवाकालीन एवं पुनर्ताजगी तालिमको समेत व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक छ । यस कार्यमा प्रदेश सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसित समन्वय राखी कार्य गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारी भर्ना कार्यले केही समय लिन्छ नै । प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापनापछि यो कार्य प्रारम्भ गरेमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास निर्माणकार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन सक्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
आलेख गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो।
