काठमाडौं । झन्डै तीन महिना लामो आन्तरिक विवाद किनारा लगाएर पार्टीले गति लिन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशको झगडाले नेकपा शीर्ष नेताबीच पुनः अविश्वास पैदा गरेको छ । पार्टी एकताका क्रममा भएको भागबन्डा बिथोलिने गरी पूर्वएमाले समूहका अधिकांश सांसदको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विवाद सल्टाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सोमबार दुवै नेतालाई छुट्टाछुट्टै भेट्दै केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी मिलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्वमाओवादी समूहका सांसद पनि छन् तर प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व ओलीनिकट सांसद यामलाल कँडेल र नेपालनिकट चन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन् । त्यसैले ओली र नेपालले चाहँदा त्यहाँको विवाद मिल्न सक्ने भएकाले दाहालले केन्द्रीय निर्णयको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले विवाद भए संवाद गरेर सुल्झाउन र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको दाहालनिकट एक नेताले बताए ।
‘अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनु राम्रो भएन । यो केन्द्रको कुरा हो । हाम्रो चार र दुईको समझदारी हो । त्यहाँ असन्तुष्टि भए पनि प्रदेश कमिटीमार्फत केन्द्रमा पठाएर हामीले सल्लाह गर्ने हो । त्यहाँ त्यसो गरिसकेपछि अन्यत्र पनि यस्तो प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसले पार्टीमा ठूलो समस्या पैदा गर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीका अरू निर्णय कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नै सकिँदैन,’ दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंले सम्झाएपछि नमान्ने कुरा हुँदैन । तपार्इं सम्झाउनुस् र प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाउनुस् ।’ जबाफमा ओलीले आफूले सम्झाएको तर नमानेको बताएका थिए । ‘सम्झाउँदा नि मान्दैनन् । मैले कुरा त गरेको हुँ । मानिराखेका छैनन् । तैपनि म फेरि कुराकानी गर्छु,’ ओलीले भनेका थिए ।
केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक–राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भइरहेको र कुरा मिलिनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले बार्गेनिङका लागि त्यहाँका नेताहरूलाई उकासेको आशंका पनि केही नेताले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न जानुअघि अध्यक्ष दाहालले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रस्ताव फिर्ता गर्न लगाउनु नै उत्तम हुने सुझाव आएको त्यहाँ सहभागी एक नेताले बताए । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच ६ प्रदेशमा भागबन्डा गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीका भागमा पारिएको थियो ।
वरिष्ठ नेता नेपालसँगको भेटमा दाहालले पूर्वएमाले पंक्ति एक भएर पूर्वमाओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनले कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको विवादलाई सुझबुझपूर्ण तरिकाले हल नगरे यसले पार्टीभित्र संकट पैदा हुन सक्ने बताएका थिए । नेता नेपालले मुख्यमन्त्री हटाउनेभन्दा कार्यशैली सच्याउने विकल्प अहिलेका लागि उत्तम भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गलत भयो । अहिले हटाउने नै होइन,’ नेता नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो ।’
प्रस्तावमा आफू निकटका सांसदहरूले पनि हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले त्यसबारे बुझ्न र फिर्ताका लागि पहल गर्न भन्दै केही नेता त्यहाँ परिचालन गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने आर्थिक तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यलगायत नेपाल निकट नेताहरू सोमबार रातिसम्म छलफलमा थिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदमुक्त गरेर सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेका हुन् । ‘अरू उपाय नै भएन । प्रमुख सचेतकले मंगलबारका लागि बोलाएको बैठकलाई बाध्यकारी नबनाउन त्यो कदम चाल्न भनिएको हो तर १५ दिनभित्र बैठक त बोलाउनैपर्छ,’ एक नेताले भने । संसदीय दलको विधानमा अविश्वास प्रस्तावमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कर्णाली सरकार संकटमा परेपछि विवाद मिलाउन सोमबार दिनभर शीर्ष नेताबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र गृहकार्य भए पनि सहमति बनेन । विवाद अन्त्यका सम्भावित विभिन्न विकल्पमाथि भने उनीहरूबीच संवाद कायमै छ । ‘कर्णालीको विवादलाई लिएर शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद जारी छ । ठोस सहमति बनिसकेको छैन,’ पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।
अविश्वासको प्रस्ताव टुंग्याउने विकल्प के ?
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीमाथि राजनीतिक र नैतिक दबाब परेको छ । यससँगै अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण कसरी टुंगिएला भन्ने चासो बढेको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि पार्टीका शीर्ष नेता र प्रदेश कमिटीमा पनि सम्भावित विकल्पमाथि छलफल हुन थालेको छ ।
विकल्प १ : राजीनामा वा भोटिङको सामना
अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग राजीनामा गर्ने वा प्रस्ताव सामना गर्ने विकल्प छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको बहुमत रहेकाले उनीमाथि दबाब छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता नेपाल निकट र पूर्वमाओवादीकै समेत सांसद रहेकाले उनी अप्ठेरामा छन् ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् तर यो समीकरण संसदीय दलको बैठकसम्म कायम नरहने भएकाले कुनै समस्या नआउने शाही पक्षधर सांसदहरूको दाबी छ ।
पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीन मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाका साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो मुख्यमन्त्री शाहीका लागि राहतको विषय हो तर बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकाले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब छ । राजीनामा उनको व्यक्तिगत विषय नभएकाले पार्टीभित्र अर्थात त्यसमा पनि दाहालसँग छलफल नगरी उनले कुनै कदम चाल्ने देखिँदैन । कर्णाली प्रदेशका नेतासँग सोमबार गरेको छलफलमा दाहालले राजीनामा सम्भव नभएको बताइसकेका छन् ।
विवाद बढ्दै गयो भने संसदीय दलमा भोटिङको विकल्प छ । भोटिङमा जाँदा पछिल्लो अंकगणित मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अनुकूल छैन । मुख्यमन्त्री शाहीले केही सांसद आफूअनुकूल बनाएर भोटिङ सामना गर्ने विकल्प पनि छ । यो विकल्प राजनीतिक हिसाबले नेकपाका लागि जटिल छ । मुख्यमन्त्री शाहीले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि यस्तै प्रयोग भएको र छलफलमै टुंगिने बताएका छन् ।
विकल्प २ : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
भदौ २६ मा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसअनुसार प्रदेश सरकारले नीतिगत र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवम् समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने भनिएको थियो । केन्द्रको निर्णयअनुसार अविश्वास प्रस्तावले मुख्यमन्त्री बदल्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर असन्तुष्टलाई समेट्ने अर्को विकल्प छ । हस्ताक्षर गर्नेमध्येका केही सांसद मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विकल्पमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता पनि हुन सक्छ ।
विकल्प ३ : केन्द्रको निर्देशन मान्ने, सहमति गर्ने
केन्द्रमा सरकार र पार्टीको समन्वयलाई लिएर तीव्र मतभेद भएका बेला स्थायी कमिटी बैठकबाट कार्यविभाजनसहित १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर हल गरियो । यसमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ । यसबाहेक ‘सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ पनि उल्लेख छ ।
यही मोडलमा प्रदेशमा पनि सरकार र पार्टीबीच समन्वय गर्ने सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावको बैठान हुन सक्छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको अगुवाइ गर्ने यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय नगरेको तथा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैले पार्टी र सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी नयाँ समझदारीले तत्कालका लागि अविश्वासको प्रस्ताव अन्त्यको बाटो खोल्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताको भावनालगायतका विषय जोडेर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन सिधै निर्देशन दिए भने पनि यो संकट तत्कालका लागि टर्न सक्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
