काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अन्तिम रुप दिएका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी २६ गतेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
उक्त प्रस्ताव बुधबार स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई इमेलमार्फत् पठाइएको छ। २६ गतेको बैठकमा सुझाव दिन सक्नेगरि स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई पठाइएको हो। १५ बुँदे प्रस्तावमा यसअघि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजनलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि प्रयोग गरिएको मूलतः भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भनिएको छ । त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।
त्यस्तै प्रस्तावमा सचिवालय सदस्यहरुको सुझाव र अध्यक्षद्वयको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ।
सरकारको कामका सम्वन्धमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मनित्रपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने।'
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्टिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरि मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
