काठमाडौं । साउन १५ गते पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेका केही न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्यो। प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमता र निष्ठाउपर नै प्रश्न उठेपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जोगाउन जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि सांसदहरु अझै तातएका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी पत्नी हत्याको कसुरमा जन्मकैद सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा साढे ११ वर्ष कैद घटाउने असार १५ को फैसलापछि विवादमा तानिएका छन्।
जगजाहेर छ, नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि चीनमा रहेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले बिदामा काठमाडौं आएका बेला २०६८ माघमा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । महाराजगन्जमा श्रीमतीको हत्या गरेर उनले घटना लुकाउन मकवानपुरको पालुङमा शव जलाएका थिए ।
त्यस्तै, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि सवारी ज्यान मुद्दा 'हिट एन्ड रन' मा मातहतको अदालतको थुनछेक आदेशद्वारा थुनामा रहेका पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छोडेपछि विवादमा मुछिएकी थिइन्।
महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक दलका नेताहरु, कानुन व्यवसायी, सञ्चार जगत एवं जनस्तरबाट तीव्र आलोचना तथा सडक प्रदर्शन समेत भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे भ्रत्सर्ना भएको थियो।
कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला न्यायसंगत नभएको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज गउठाएका पनि होइनन्। संसद्का एक चौथाई सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसो त महाअभियोग अन्तिम कानुनी उपायको रुपमा प्रयोग गरिने अस्त्र हो । सामान्यतया महाअभियोग पदीय अक्षमता र भ्रष्टचारसँग जोडेर संसदमा दर्ता गर्ने प्रचलन छ ।
संविधानको धारा १०१ ले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
त्यसो त रञ्जन कोइराला मद्दाको फैसला गलत भएकाले सर्वोच्च अदालतबाटै पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भैसकेको छ । फैसला त्रुटिपूर्ण हुनुका ८ वटा आधार कारण देखाउँदै उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएको थियो।
यस्तो स्थितिमा राणाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएपछि प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने आमधारणा छ।
निश्चय नै न्यायालयको प्रमुखको फैसला विवादित हुँदा जनास्थामा प्रतिकूल असर गर्छ । अदालतलाई जनताले विश्वास नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
‘अदालत र न्यायाधीशको मान सम्मान र मर्यादाको मूल्याङ्कनको आधार भनेको अदालतप्रतिको जनआस्था नै हो। जनआस्था अभिवृद्धिले मात्र न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढ्ने हुन्छ,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले नै भनेको छ, ‘तर न्यायको उच्च आसनमा बस्ने व्यक्तिहरुका कारण न्यायका याचकले न्याय पाउन नसकेको अनुभूति गर्नु पर्यो भने त्यसबाट न्यायालयप्रतिको श्रद्धा र विश्वास मात्र घट्दैन, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिन्छ।’
गणतन्त्र स्थापनापछि प्रधानन्यायाधीश दामोदार शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की आदि समेत महाअभियोग नजिक पुगे पनि सामना नगरी अवकाश लिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उठेको प्रश्न निकै संवेदनशील छ। न्यायालयप्रतिको जनभरोसा टुटाउने काम प्रधानन्यायधीशबाटै भएको छ। यसको जरो भने राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै हो।
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन चौतर्फी दबाबका बाबजुद अहिले राजनीतिक दलहरु तै चुप मै चुप छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणालाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आडभरोसा छ। कथं नेकपाको झगडा सर्वोच्च पुग्यो भने 'सूर्य' चिह्न ओलीले पाउने विश्वास राणाले दिलाएको दाबी स्रोतको छ।
सायद यही मनोदशा बुझेर नेकपाका युवा नेता विष्णु रिजालले लेखेका छन्, 'पार्टी एकता पार्टीका नेता, कमिटी र कार्यकर्ताहरूले बचाउने हो । यसका लागि पार्टीको सिद्धान्त र विधान नै आधार हुन्छ । यसबाहेक निर्वाचन आयोग, अदालत, सेना वा अरू मित्रहरूको साथ लिएर संसारमा कतै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको उदाहरण छैन ।'
यस मामिलामा कांग्रेस किन निदाएको हो? खोजीनितीकै विषय छ। कम्तीमा न्यायमै कोरोना संक्रमण हुने स्थिति नआओस्।
