पत्नी हत्याका अपराधी सशस्त्र प्रहरी वलका खोसिएका डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई तोकिएको कैद सजायमध्ये करीव ११ वर्ष मिनाहा गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको तजबिजी निर्णय नैतिक दृष्टिले मात्र होइन कानूनको नजरमा समेत त्रुटिपूर्ण छ ।
आज प्रचलनमा रहेको नागरिक दण्ड संहिताले यस्ता मामिलाका लागि निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको विपरीत खारेज भइसकेको पुरानो मुलुकी ऎनमा टेकेर यी (अ) न्यायमूर्ति द्वयले अपराधी रञ्जनलाई कारामुक्त गर्ने जुन निर्णय गरेका छन् त्यसले न्यायको रक्षा गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व बोकेका सरकारी पदाधिकारीहरूद्वारा निर्लज्जताका साथ न्यायको घाँटी निचोरेको घृणास्पद दृष्टान्तलाई नेपालको न्यायिक इतिहासको अभिलेखमा राखेको छ ।
फैसलाकर्ता जज द्वय राणा र केसीले रञ्जनका लागि अदालतहरूले तोकेको २० वर्ष कैद सजायबाट करीव ११ वर्ष घटाउन आफ्नो 'चित्त बुझ्नाका कारणहरू' भनेर जुन तर्क पेस गरेका छन् ती हास्यास्पद छन् । सहज विवेकको कसीमा राखेर हेर्दा ती तर्कमा कुनै भरपर्दो आधार भेटिदैन । हो, तिनबाट भ्रष्टाचारको तीखो भने फैलिरहेको पाइन्छ । प्रचलित कानूनका बुँदा, दफा वा महलहरूको अक्षर र मर्म दुबैको पनि हत्या गरेका छन्, तिनको हर हालतमा रक्षा गर्छु भनी कशम खाएर अदालत छिरेका यी न्यायाधीश दुईले ।
नेपाली ऎन-कानूनको एउटा साधारण विद्यार्थीका नजरबाट हेर्दा मैले राणा र केसीको फैसलामा देखेका गम्भीर त्रुटिहरू यस प्रकार छन् :
१, कुनै पनि कैदीको सजाय कम गर्न उसले अदालत समक्ष अपराध कबूल गरेको हुनु पर्दछ भन्ने प्रष्ट निर्देश गरेका छन् कानूनका किताबहरूले । रञ्जन कोइरालाले कुनै पनि अदालत समक्ष अपराध कबूल गरेको छैन ।
२, हाल प्रचलित नागरिक दण्ड संहिताले यी न्यायाधीश द्वयले प्रयोग गरेको जस्तो सजाय कम गर्ने तजबिजी अधिकारको परिकल्पना नै गरेको छैन । त्यस्तो अधिकार त खारेज भइसकेको मुलुकी ऎनका महलमा मात्र थियो । कानून त जहिले पनि नयाँ नै लागू हुने गर्छ । खारेज भइसकेको कानूनको बुँदामा टेकेर गरिएको फैसलाका पछाडि बद्नियत छैन भन्न सकिंदैन ।
३, लक्का जवान भइसकेका छोराहरूलाई नावालक भनेर तिनीहरूलाई अभिभावकको अभाव हुन नदिन रञ्जनलाई उसले पाएको कुल कैद सजायभन्दा ११ वर्ष पहिले नै घर जान दिने फैसला गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । त्यसै पनि गीताका छोराहरूले आमाको निर्मम हत्याराबाट अभिभावकत्वको अपेक्षा गरिरहेका होलान् र रु
४, अपराधी रञ्जनका हातबाट आवेशजन्य भवितव्यका कारण पत्नी गीताको मृत्यु भएको भन्ने त्यो जघन्य अपराधको नयाँ किसिमको जुन व्याख्या न्यायाधीश राणा र केसीले गरेका छन् त्यो सरासर गलत छ । भवितव्यमा पत्नीको मृत्यु भएको भए रञ्जनले तत्कालै त्यो भवितब्यको प्रहरीमा रिपोर्ट गरेको हुन्थ्यो । उसले त त्यसको विपरीत गीताको लासलाई टिस्टुङ पुर्याएर हत्याको दसी प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
जाहेर छ, यो फैसलामा न्यायको घाँटी ङ्याकिएको छ । रामशाह पथमा दिउँसै रातलाई ओरालिएको छ र नेपालमा न्यायको सम्पूर्णतस् हत्या भइसकेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ ।
राणा र केसीले न्यायप्रणालीको स्वच्छताको धज्जी उडाइदिएका छन् । हुन त यी राणाजीले विशेष अदालतको न्यायाधीश भएर 'न्याय' सम्पादन गरेका बेलामा पनि ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरूले राहतको सास फेर्न पाएका थिए । राणाका सहन्यायसम्पादक केसी पनि 'न्याय उपभोक्ताहरू'का बीच प्रिय नै छन् क्या रे !
अब के हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर दिनसक्ने अवस्थामा म छैन । बार एसोसियसनका कालाकोटेहरू के भन्छन् कुन्नि ? न्यायमूर्तिहरूबाटै भएको यस अन्यायलाई लिएर संसदरूपी फिलिबस्टर्स क्लबका मेम्बरहरूमध्ये पनि विशाल भट्टराई एक जना बाहेक सब चुप छन् । कानूनको राज्यका लागि बोल्छौँ लड्छौँ भनेर दुनियाँका अगाडी कहतारो थापी थापी ज्यान बनाइरहेका अधिकारकर्मीहरू कता लुकेका छन् कुन्नि, अत्तोपत्तो छैन । मेरा सहपाठी मित्र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यस अघि सामाजिक सरोकारका कुनै कुनै विषयलाई लिएर बोलेको सुनेको थिएँ अहिले त साथी पनि चुप लागेका छन् । यस भन्दा पहिले अनेक मामिलाहरूलाई लिएर महाक्रान्तिकारिणीको मुद्रामा प्रस्तुत हुँदै आएकी अर्की पूर्व प्रन्या सुशीला कार्की म्याडमको पनि यस विषयमा कुनै चाल्चुल सुनिएको छैन । यस्तो स्थितिमा म कसरी भनौँ अब के हुन्छ ?
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले राणा र केसीले गरेको त्यो गलत फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको पुनरावेदनलाई न्यायिक निरुपणसम्म पुर्याउने अनुमति दिइयो भने चाहिँ ती दुई बाहेकका न्यायमूर्तिहरूको वृहत् इजलासमा त्यो पुनरावेदन निर्णयार्थ जान्छ । त्यतिबेला सो इजलासलाई ती दुई न्यायाधीशले गरेको भीषण न्यायिक गल्ती सुधार्ने सुनौलो अवसर उपलब्ध हुनेछ । म आशा गर्दछु- चरम् निराशाका बीच मैले गरेको त्यो पुनरावेदन खारेज नहोस् भन्ने आशा फलीभूत होस् ।
