काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीलाई ध्यानमा राख्दै कक्षा १० को परीक्षा रद्द गरेको सरकारले कक्षा ११ परीक्षाको विकल्प सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । वैशाख २१ मा कक्षा ११ को परीक्षा तय गरिए पनि देशव्यापी लकडाउनका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले कक्षा ११ को परीक्षा समितिको सिफारिसमा आधारित हुने बताए । समितिले महामारी सामान्य नभएसम्म परीक्षा स्थगित गर्ने वा कक्षा १० मा जस्तै लकडाउनअघि स्कुलले गरेको मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीको ग्रेड छुट्याउने मध्ये एक विकल्प दिने शिक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् । कोरोना महामारी कम नभएसम्म परीक्षा स्थगित गरे पनि यसले कक्षा १२ मा जान रोक्दैन ।
असोजसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमण घट्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ। गत हप्ता संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा देश सामान्य अवस्थामा फर्कने दाबी गरेका थिए । सरकारले वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा रद्द गर्ने र विद्यालयले गरेको मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ परीक्षाको बारेमा अन्योल कायमै छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा बोर्डले सबै विद्यालयहरूलाई अर्को महिनासम्म सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास समन्वय इकाईमा आफ्ना विद्यार्थीको ग्रेड बुझाउन भनेको छ । त्यसपछि बोर्डले विद्यालयहरूले तयार गरेको अंकको आधारमा ग्रेड पेपर जारी गर्नेछ । 'हामीले अहिलेसम्म के बुझेका छौं भने कक्षा ११ को परीक्षा अहिलेका लागि स्थगित हुनेछ । विद्यार्थीहरूले कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सुरु गर्नेछन्,' बोर्डका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।
यसैबीच, सरकारले प्रदेश तहमा एसईई लिने सम्बन्धी मस्यौदा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको र कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृति पर्न आएको मस्यौदा विधेयक अनुसार बोर्डले कक्षा १२ मा मात्र राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिनेछ ।
'विधेयकले प्रदेशलाई एसईई र बोर्डलाई कक्षा १२ परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ तर कक्षा ११ बारे मौन छ,' कानूनको मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा आफैं लिने तयारी गरिरहेको हुन सक्छ ।'
छिमेकी देश भारतमा कक्षा ११ विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन सम्बन्धित विद्यालयहरूले नै गर्छन् भने कक्षा १२ को परीक्षा प्रान्तीय वा केन्द्रीय बोर्डहरूले लिन्छन् । नयाँ शिक्षा ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई शिक्षामा बढी अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ ।
