काठमाडौं । भारतले ५८ वर्षदेखि अवैध रूपमा कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन देशले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुुरासम्मको भूमि समेटिएको नक्सा निसान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव नेपालको सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ भने जनताले सडकमा चोकचोकमा दीपावली गरेका छन् ।
यो राष्ट्रिय संकल्पले नेपाली भूमि भौतिक रूपमै फिर्ता गर्ने कदम अघि बढाउन सरकारलाई संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्ले र किरण दाहालले लेखेका छन्।
अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दुई सय ५८ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्या (दुई सय ७१) को दुईतिहाइभन्दा बढी हो । चार सांसद निलम्बित छन् भने ११ जना सांसद उपस्थित थिएनन् । सभामुखले मतदान गर्नुपरेन भने एकजना सांसद सरिता गिरीले मतदानमा भाग लिइनन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनेछ।
संसद्मा पेस भएको विधेयक पारितपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु धेरै सुखद भएको बताए । विधेयक पारितपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथीहरू अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो । यसको विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले सुम्पिएको भूमि फिर्ता ल्याउन गणतन्त्रले पहल थालेको बताए । ‘कालापानीमा भारतीय सेना बस्न राजतन्त्रले दिएको थियो, अब त्यो भूमि फिर्ता लिन गणतन्त्रले सार्थक पहल सुरु गरेको छ, म नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा संविधान संशोधनका पक्षमा एकजुट रहेको बताए । उनले भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा सबै एकजुट भएकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको निसान छापमा समावेश भएसँगै अबको यात्रा भूगोल फिर्ता र वार्तातर्फ अघि बढेको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली सदनको सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेपछि अब कूटनीतिक र राजनीतिक कदमका लागि सरकारलाई संवैधानिक बल प्राप्त भएको छ।
