काठमाडौं । सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीका मुलुक, मलेशिया तथा दक्षिण कोरियाका लागि काउन्सेलर (श्रम) र श्रम सहचारी सिफारिस गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको काउन्सेलरमा रमा भट्टराई (निरौला), कतारका लागि कृष्णप्रसाद खनाल र मलेशियाका लागि दीपक ढकाललाई काउन्सेलरमा सिफारिस गरेको हो । भट्टराई सामाजिक सुरक्षा कोष, खनाल वैदेशिक रोजगार विभाग र ढकाल मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) श्रम सहचारीमा प्रमिला केसी, ओमानका लागि दिनेश ढकाल, मलेशियाका लागि प्रकाश पन्थी, कुवेतका लागि विपना ज्ञवाली र साउदी अरेबियाका लागि प्रेमप्रसाद उपाध्याय छनोट भएको मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
श्रम सहचारीमा सिफारिस भएका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायका शाखा अधिकृत छन् । सिफारिस गरिएका काउन्सेलर र सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगमा जानेछन् ।
उनीहरुले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्धित मुलुकसँग संवाद गर्नेछन् । काउन्सेलर र सहचारीको दरबन्दी श्रम मन्त्रालयमै हुनेछ भने काम कारवाही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरुले प्रत्येक महिना श्रम मन्त्रालयमा मासिक प्रगति विवरण पठाउनु पर्नेछ । झण्डै दुई वर्षअघि काउन्सेलर र सहचारी छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पनि सिफारिस हुनसकेको थिएन ।
काउन्सेलर र सहचारी छनोटलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा सिफारिस हुनसकेको थिएन ।
श्रम मन्त्रालयले श्रम काउन्सेलर र सहचारी छनोटका लागि २०७४ माघ २५ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले गत मङ्सिर २६ गते अन्तर्वार्ताका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लामो समयसम्म श्रम काउन्सेलर र सहचारी नियुक्त हुन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा सहजीकरणमा गर्न समस्या हुँदै आएको थियो ।
काउन्सेलर (श्रम) तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड–२०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम काउन्सेलर र सहचारी छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मापदण्डअनुसार श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र मातहतका कार्यालयका कर्मचारी मात्र काउन्सेलर र सहचारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
रोजगार ऐन, २०६४ ले श्रम काउन्सेलर र सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ६८ को उपदफा (१) मा वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ ले श्रम सहचारी नियुक्त गर्दा एक हजार वा सोभन्दा बढी महिला कामदार पठाइएका मुलुकमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काउन्सेलर र सहचारीको जिम्मेवारी
श्रम सहचारीले नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमनसम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथा त्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा कामदारको हित संरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
यस्तै कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै सम्बन्धित देशमा नेपाली कामदारको सीपअनुसारको काम उपलब्ध हुने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणवश मृत्यु भएका कामदारको शव सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने, नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्न सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्न प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
कामदारलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने र निजलाई सम्झौतामा उल्लिखित कार्यबाहेक अन्य कार्य गर्न निरुत्साहित गर्ने, कामदारको लागि असर पार्न सक्ने क्रियाकलापको सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेछ ।
