पोखरा। पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
पोखरा–३०, ढुंगेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा.डा. निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत गरेको हो।
सभाले विश्वविद्यालयको नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिक शास्त्र तथा कानुन संकाय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, ललितपुरस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरिएको कार्यलाई अनुमोदन गर्नुका साथै बीई मेकानिकल, बीआईसीए, बीबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिसमेत दिएको छ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो विशिष्टताका आधारमा छुट्टै पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै साहसिक पर्यटनजस्ता नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, परीक्षा र नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयजस्ता शैक्षिक सुविधा सुनिश्चित गर्न उनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिए।
नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र रोजगारमुखी प्रणालीलाई जोड दिँदै समग्र शैक्षिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
