काठमाडौँ । संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकले निजामती कर्मचारीका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्षे कुलिङ पिरियड तोकेको छ ।
उक्त अवधिमा राजनीतिक, कूटनीतिक र संवैधानिकसँगै सरकारी क्षेत्रमा नियुक्ति लिन विधेयकले प्रतिबन्ध गरेको हो । विधेयकको दफा ८१ (४) मा भनिएको छ, “संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”
सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा सेवा निवृत्त वा राजीनामा दिएर पदबाट हटेका कर्मचारीलाई निजामती क्षेत्रको सुधारसहित उनीहरूको विज्ञता प्रयोगका लागि भने सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने भनिएको छ ।
त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका परियोजना र अन्तरसरकारी नियकामा काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । “संघीय निजामती सेवाको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन,” विधेयकमा भनिएको छ, “अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न ।”
निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएर वा सेवा निवृत्तिलगत्तै अन्तरसरकारी निकाय र विकास साझेदारबाट सञ्चालित आयोजनामा भने नियुक्ति पाउने बाटो विधेयकमा खोलिएको छ ।
त्यसबाहेक अहिले कर्मचारीले कार्यलय समयभन्दा बाहिर काम गारेर आय आर्जनको विषय बनाउँदै आएको लोकसेवा आायोग तयारी कक्षामा पढाउन पनि नयाँ विधेयकले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।
विधेयकको ८१ (३) मा भनिएको छ, “...लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउनेछैन ।”
