काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ६ असोजमा गरेको फैसलाका कारण नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको बजेटमा भारी वृद्धि हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको फैसलामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आईएसपी) ले विगतदेखि नै प्रयोगकर्ताको बिलमा मर्मत तथा सम्भार शुल्कका नाममा उठाउँदै आएको रकममा पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने व्याख्या हुँदा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयद्वारा गरिएको कर मूल्यांकन विरुद्ध आईएसपीहरूले हालेको रिट निवेदन ६ असोजमा खारेज गरेपछि अब फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने प्रबल सम्भावना रहेको आईएसपीहरूले बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदातलको फैसलापछि हामी आईएसपीहरू छलफल गरिरहेका छौं, अब फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बढ्छ,’ वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव नेपालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार यो विषयमा लचिलो भयो भने केही राहत होला, नत्र भने इन्टरनेटको मूल्य उस्तै परे शतप्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना छ ।’
आईएसपीहरूका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले आईएसपी मात्र नभई स्वयं सरकार समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । विगतमा भएको सम्झौतालाई सर्वोच्चको फैसलाले उल्ट्याइदिएको छ । मर्मत तथा सम्भार शुल्क भनेर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले तिर्दै आएका छन् । टीएससीका रूपमा भने प्रयोगकर्ताले १० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गर्छन् । आईएसपीले उठाउने यस्तो शुल्क सिधै सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
‘हामीले प्रयोगकर्ताबाट उठाएर सरकारलाई बुझाइरहेका थियौं, अब मर्मत तथा सम्भारका रूपमा छुट्याइएको रकममा पनि टीएससी लाग्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि समस्या सिर्जना भएको छ,’ वर्ल्डलिंकका सीईओ नेपालले भने, ‘अब यस्तो रकम हामी आईएसपीहरूले आफैं तिर्न सकिँदैन, ग्राहकबाटै उठाएर तिर्नुपर्छ, त्यही भएर इन्टरनेटको भाउ बढ्ने प्रबल सम्भावना छ ।’
उनका अनुसार इन्टरनेट प्रयोग गर्न मासिक ७ सय रुपैयाँ तिरिरहेका ग्राहकलाई शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढ्न सक्छ भने जति धेरै मूल्यको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोग गरिएको छ, सोही दरमा शुल्क वृद्धि हुनेछ ।
‘यस्तो शुल्क न्यनूतम ५० प्रतिशत त बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यो विषयमा हामी व्यापक छलफल गरिरहेका छौं, सरकार नै लचिलो भयो भने ग्राहकलाई राहत होला, नत्र भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने निश्चित छ ।’
आईएसपीहरूका अनुसार २०७५ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुल बिलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा छुट्याइ त्यही अंशमा टीएससी नलाग्ने गरी बिलिङ हुने अभ्यास थियो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले त्यस्तो अभ्यास अस्वीकार गरी थप कर दायित्व निर्धारण गरेको थियो । त्यसैविरुद्ध आईएसपीहरू अदालत गएका थिए । अदालतबाट सकारात्मक फैसला कुरेर बसेका आईएसपीहरू सर्वोच्चको फैसलापछि तनावमा छन् ।
सर्वोच्चले त्यही ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो । कम्पनीहरूका अनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड बिलको ६६ प्रतिशत हिस्सामा नै टीएससी लाग्ने भएपछि ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्य स्वाभाविक बढ्ने भएको हो ।
त्यसैगरी २०७५ सालदेखिको मूल्यांकनमा वार्षिक ६० प्रतिशतसम्मको दरले जरिबाना जोडिँदा यस्तो थप रकम समेत ग्राहकबाटै असुल्नुपर्ने अवस्था आउन भएपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मूल्य लगभग शतप्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आईएसपीहरूको भनाइ छ ।
