काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा सुत्केरी बिदा बढाउनेसँगै महिलाले गर्भपतन गराउन पाउने अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। महिलाको स्वास्थ्य जोखिम देखिएमा जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहताले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई असोज ५ मा संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। जसमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकले वंशानुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भूर्णमा अशक्तता हुने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मन्जुरीले जुन सुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने, शारीरिक वा मानसिक खतरा पुग्न सक्ने र विकलाङ्ग बच्चा जन्मने देखिएमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
यसमा इजाजत प्राप्त चिकित्सकको सल्लाह र गर्भवति महिलाको मन्जुरी जुनसुकै अवधिको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको थियो।
त्यस्तै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको हकमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिको युवतीको हकमा जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा भने २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाउने पुरानै व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
यस्तै, भू्रणमा कमीकमजोरी भइ गर्भमा नै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गरी गर्भको भू्रणमा खराबी देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गराउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ मा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले गर्भवति महिलालाई आर्थिक वा अन्य कुनै कारणबाट यस ऐन बमोजिम गर्भवती सेवा वा प्रसूती सेवा प्रदान गर्न इन्कार नगर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ। गर्भवति तथा सुत्केरी महिलालाई हिंसा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले जबरजस्ती गर्भपतन गराउन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। गर्भवती महिलालाई करकाप गरी धम्की दिई, ललाई फकाई गरी वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन पाइनेछैन।
यसमा गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराएमा वा गराउन सहयोग गरेमा, गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणाम स्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा, वा कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा त्यस्ती महिलाको ज्यानमा केही नभए गर्भपतन हुन गएमा बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ।
कुनै गर्भवती महिलाविरुद्ध कुनै रिसइबीले केही गर्दा गर्भपतन हुन गएमा गर्भपतन गर्ने नियतले त्यस्तो काम गरेको रहेनछ भने पनि बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने उल्लेख छ।
निजी संस्थामा पनि ६ महिना सुत्केरी बिदा
सरकारले ९८ दिँदै आएको सुत्केरी बिदालाई बढाएर ६ महिना पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा पनि लागू हुने उल्लेख छ।
सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तिमा ६ महिना बिदा दिनुपर्नेछ। यो बिदा तलबसहितको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीले पनि पत्नी गर्भवती भएमा बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पुरुष कर्मचारीलाई पत्नी प्रसुति हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहितको ४२ दिनसम्मको प्रसुति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संग संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्म तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनु पर्नेछ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले जनसंख्या वृद्विको लागि बिदा प्रोत्साहन समेतका व्यवस्था हुने गरी कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप एवं संशोधन गर्ने, बलपूर्वको गर्भपतन सम्बन्धी अवस्था थप तथा संशोधन गर्ने, थप भएका व्यवस्थालाई कसूर कायम गरी सो वापत सजाय समेतको व्यवस्थाका लागि संशोधन गर्नुपरेको हुनाले प्रस्तुत आमाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रस्तुत विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको दोस्रो प्राथमिकता सूचीमा समावेश भएकाले यो विधेयक जारी भइ कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
