काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सरकारले तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्रदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका योजना अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण हुनुअघि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, टोल शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार आवासीय व्यवस्थामार्फत पठनपाठन सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
उनले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’अघि बढाएको बताए ।
“कुनै पनि बालबालिका सिकाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन दिइने छैन,” मन्त्री पोखरेलले भने । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडिएनए) प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । तत्कालका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा आवश्यक आवासीय सुविधा सञ्चालनमा सहयोग गरिने जनाइएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श दिइरहेको र उनीहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा सुधार गरिने
मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको चासो न्यून हुँदा कतिपय शिक्षालयमा तोकिएको सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताए । प्राविधिक शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको, विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको तयारी भइरहेको र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
शिक्षा विधेयक र विद्यालय सुधारमा जोड
शिक्षा विधेयक तयारीका लागि सातै प्रदेशमा नीति संवाद सञ्चालन गरी सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको समग्र अवस्था म्यापिङ गरी त्यसका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने सरकारले जनाएको छ ।मन्त्री पोखरेलले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति संघीय सरकारको तथा करार नियुक्ति, सरुवा र दरबन्दी मिलानलगायत शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको स्पष्ट पारे ।
शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाइयो
सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहायक कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको पारिश्रमिकमा थप रु. ५ हजारका दरले वृद्धि गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
