काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि समुन्द्रको स्वास्थ्यसँग देशको हिमाल, जलवायु र समग्र भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता’ (बीबिएनजे) माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
पारिस्थितिक प्रणाली कुनै भौगोलिक सीमामा सीमित नरहने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, "हाम्रो देशमा समुन्द्र छैन, तर समुन्द्रसम्म पुग्ने नदीहरू हाम्रै हिमालका फेदबाट बगेका हुन्। समुन्द्र हाम्रो सीमाभित्र नभए पनि त्यसको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमाल र समग्र वातावरणको भविष्य जोडिएको छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भएर पनि हामीले विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको छ।"
समुन्द्रले नेपालको जलवायु र मनसुनलाई प्रभावित पार्ने तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले एकातिर समुन्द्र तातिरहेको र अर्कोतिर हिमनदी पग्लिएर हिमतालको जोखिम बढेको उनले बताइन्। मन्त्री गौतमका अनुसार नेपाल बीबिएनजे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छ।
यो सम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले सामुद्रिक वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतहरूको समतामूलक लाभ बाँडफाँटमा प्रत्यक्ष सहभागिताको अधिकार पाउनेछ। यसले नेपालको 'पर्वतीय कूटनीति' (माउन्टेन डिप्लोमेसी) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप मजबुत बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
सम्मेलनमार्फत स्थापित कोष तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट ट्रस्ट फन्डबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने भएकाले यस सम्झौताबाट नेपाललाई घाटा नभई दूरगामी फाइदा पुग्ने उनले स्पष्ट पारिन्। साथै, सम्झौता अनुमोदनपछि जैविक विविधता संरक्षण, आनुवंशिक स्रोतको उपयोग तथा प्रविधि हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित आवश्यक नयाँ राष्ट्रिय कानुन निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारीसमेत मन्त्री गौतमले दिइन्।
_20260916115642.jpg)
