एकपछि अर्को विवादमा चुनावी सरकारका निर्णय

काठमाडौं। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको चुनावी सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन् । आन्दोलनपछि चुनावी म्याण्डेडसहित बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा तानिएका हुन्। सरकारका दुई निर्णयमा त सर्वोच्च अदालतले नै अंकुश लगाइदिएको छ । विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो।

यी मात्रै होइन, सरकारले गरेका अरू कैयौँ निर्णय पनि विवादमा तानिएका छन् । मोरिससमा दर्ता डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णय पनि निकै विवादमा तानिएको थियो । डोल्मालाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने निर्णय भने अहिले रोकिएको छ ।

निर्णयको चर्को विरोध भएपछि सरकारले यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । वायु प्रदूूषण बढाएको भन्दै यसअघि युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयातमा रोक लगाइएको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने भन्दै उक्त निर्णय उल्ट्याएर युरो थ्री मापदण्डका सवारीसाधन आयात खुला गर्ने निर्णयको पनि विरोध भइरहेको छ ।

सरकारसम्बद्ध निकायका विवादित निर्णय अरू पनि छन् । यसअघि अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेको महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले नाबालिग किशोरीको डिम्ब तस्करी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनी होप फर्टिलिटी र यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो । होप फर्टिलिटीले अनधिकृत ढंगले किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेकोबारे प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानले होम फर्टिलिटीले किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर महँगोमा बेच्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यससम्बन्धी फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालमा बुुझाएको थियो ।

तर, भण्डारीले गत असोज ३१ गते गम्भीर विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउनुभएको थियो । होप फर्टिलिटी एण्ड आइभिएफ सेन्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

सरकारका महत्वपूर्ण दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको हो । सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । ६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको हो ।

यसअघि गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुईवटा विषयलाई आधार बनाएको थियो ।

पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।

विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकारसमेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको यो अवस्थामा राजदूत सिफारिश भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुने आधार नभएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति पनि रोकिएको छ । खानेपानी संस्थानका इञ्जिनियर श्रेष्ठलाई कोषका सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार पछि हटेको छ । उहाँको नियुक्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि चासो थियो । तत्कालीन आयुक्त गणेशराज जोशी अख्तियारमा हुँदा इञ्जिनियर श्रेष्ठलाई पनि त्यहीँ लगिएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिवमा नियुक्त मनोज भट्टको नियुक्ति पनि रोकिएको छ । मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई परिषद्को सदस्य-सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले पठाएको दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ ।

सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । तीमध्ये विशेष सेवा ऐन रोकिएको छ । त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीमा थप गरिएको तीन डिआइजी पदको निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ । कानुन समूहलाई डिआइजी पद दिएको भन्दै विरोध भएपछि त्यो रोकिएको हो । सशस्त्र प्रहरीको कानुन समूहमा १४ जना मात्रै दरबन्दी रहेको र सो दरबन्दीका लागि थप एक डिआइजी पद पनि थपिएपछि विवाद भएको थियो ।

वर्तमान सरकार बनेको साढे दुई महिना भइसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सुशासन माग गर्दै भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर यसअघिका सरकारझै अपारदर्शी रवैया प्रदर्शन गरेको आरोप लागिरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा व्यवस्था नगरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण आमनागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको छ । तर, पछिल्लो केही वर्षयता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँदै आइरहेका छन् । केही मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुुझाएका छन् । तर, त्यसरी बुुझाइएको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।