एकपछि अर्को विवादमा अन्तरिम सरकार

काठमाडौं। गत भदौ २३/२४ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनले शासनशैली परिवर्तनको ठूलो आशा जगाएको थियो। भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र अपारदर्शी निर्णयविरुद्ध उठेको नैतिक आन्दोलनकै बलमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्। त्यो बेला जनताको एउटै अपेक्षा थियो- अब राज्यशक्ति पारदर्शी बन्छ, नियुक्ति नियमसंगत हुन्छन् र आगामी चुनावसम्म देश सुशासनको बाटोमा अघि बढ्छ । आन्दोलनको म्याण्डेट पनि लगभग यही थियो ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनकै आधारमा बनेको अन्तरिम सरकार अहिले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासनको प्रतिमूर्तिको रूपमा उभिनुपर्ने हो । तर, पछिल्ला निर्णय र नियुक्तिले सरकार नै आन्दोलनको मूल मर्मविरुद्ध उभिएको जस्तो देखिएको छ । सरकार गठन भएको अढाइ महिना नपुग्दै सरकारका गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सुशासन माग गर्ने आन्दोलनबाट जन्मिएको सरकारले कुशासनलाई बढावा दिने खालको गतिविधि गरिरहेको पछिल्ला केही घटनाले देखाएको हो ।

सबैभन्दा ठूलो चर्चा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठद्वारा गरिएको नियुक्ति हो। उनले आफ्नी श्रीमती संगीता श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सहसचिव पदमा नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यति मात्रै होइन, आफ्नै नातेदार कमला श्रेष्ठ, पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठ समेतलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको पाइएको हो । आदर्श यसअघि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा करार कर्मचारी थिए।

जसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । ‘जेन-जी’का विभिन्न समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै नियुक्तिको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रमुख स्वकीय सचिवको तत्काल बर्खास्ती र सचिवालयमा भएका सबै नातेदार नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । यति मात्रै होइन, उनीहरूमध्ये केहीले स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीकै राजीनामासमेत माग्न भ्याएका छन् ।

सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको यो पहिलो प्रकरण भने होइन, अन्य मुद्दामा पनि प्रश्न उठेको छ । महान्यायाधिवक्ता आफैँ संलग्न कम्पनीविरुद्ध मुद्दा नचलाइनु, राजदूत फिर्ताको निर्णय र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि प्रश्न उठेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भने उल्टै नातेदार नियुक्तिको बचाउमा उत्रिएको छ । सचिवालयले नियुक्ति कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सुरक्षादेखि दैनिक सहयोगका कारण विश्वसनीय व्यक्ति रोजिएको जिकिर गरेको छ ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न थालेको छ । कतिपय विवाद कार्कीको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण उत्पन्न भएका हुन् भने कतिपय विवाद उनले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र महान्यायाधिवक्ताका कारण भएका हुन् । यसअघि कार्की सरकारका महान्यायाधिवक्ता सपना भण्डारी आफैँ संलग्न कम्पनीविरुद्ध एक मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि विवादमा तानिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टरको सञ्चालक एवं अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकी डा. स्वस्ती शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । डा. स्वस्ती भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् । यति मात्र होइन, डिम्ब तस्करी प्रकरणमा मुछिएको होप फर्टिलिटी एण्ड रिसर्च सेन्टरमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको लगानी रहेको खुलेको छ । भण्डारीले छोरी नाता पर्ने डा. स्वस्ती र आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्।

यस्तै, कार्की मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका विभिन्न ११ मुलुकका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दियो । तर, सरकारले ती राजदूतहरूलाई दूतावासमा नपठाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेपछि कार्कीले अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ ।

यति मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा पनि प्रश्न उठेको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेकी कार्कीले सरकार बनेको अढाई महिनासम्म कोटा पूरा भएको छैन । १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कार्की आफैँले विभिन्न ६ वटा मन्त्रालयको भारी बोकेकी छन्। उनी मन्त्रीमा चयन भएका व्यक्तिका विषयले पनि विवादमा तानिइन्। मन्त्री कसरी चयन हुन्छन् र कसले चयन गर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

‘जेन-जी’ फ्रन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको बर्खास्ती माग गरेको छ । फ्रन्टले विज्ञप्ति निकालेर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफ्नो परिवारका सदस्य र नातेदारलाई नियुक्त गरेको भन्दै श्रेष्ठको बर्खास्ती र श्रेष्ठले नियुक्ति दिलाएका परिवारका सदस्य र नातेदार सबैको नियुक्ति तत्काल खारेजी गर्न पनि माग गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालय जस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनु पदको दुरुपयोग मात्र नभई सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीताविरुद्धको प्रत्यक्ष प्रहार रहेको उल्लेख छ । फ्रन्टले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा को-को कुन-कुन पदमा कार्यरत छन् भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी, श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा श्रीमतीसहित आफन्तलाई नियुक्ति दिएको भन्दै जेन-जीका विभिन्न समूहहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रष्टीकरण मागिरहेका छन् । ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गैरजिम्मेवार निर्णयहरू गर्न थालेको तथा सरकार पूर्णरूपमा भ्रष्टाचार, पक्षपात र कुशासनमा गढिएको भन्दै बहिष्कार गर्न माग गरेको छ ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड नोक्सानी गरेको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डोल्मालाई गैरकानुनी कर छुट दिएको तथा महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले किशोरीहरूको डिम्ब बिक्री गरेको तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिवले आफन्तलाई नियुक्ति दिएको र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले काकालाई डिआइजी बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थपेर संगठित दुराचारमा लागेको आरोप लगाएको छ ।

‘जेन-जी’ मुभमेन्टले विद्रोहका आदर्श, सुशासनका लागि प्राण अर्पण गरेका शहीद घाइतेहरूसहित नेपाली जनताप्रति गम्भीर अपमानमा लाग्दा सरकारले नैतिकता र जनविश्वास दुवै गुमाएको जनाएको छ । ‘अतः हामी सुशीला कार्कीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिन र ‘जेन-जी’ विद्रोहको भावना तथा जनआकांक्षामाथि कुठराघात नगर्न आह्वान गर्दछौँ’, ‘जेन-जी’ मुभमेन्टले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता कू गरेर बनेको सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्दै अवज्ञा गर्न समग्र देशवासीलाई आह्वान गर्दछौँ ।’

यसअघि सोमबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोकामा सुरक्षाकर्मी र ‘जेन-जी’बीच अभियन्ताबीच भनाभन भएको थियो । ‘जेन-जी’ अभियन्ता मिराज ढुंगानाको ‘गरिखान देऊ’ समूहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्रहरीसँग भनाभन भएको थियो ।

त्यस्तै, अर्को ‘जेन-जी’ समूहले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले फोन अफ गरेर म्यासेजको जवाफ नदिएको र प्रधानमन्त्रीको भेट्ने समय नमिलाइदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि फरक-फरक ‘जेन-जी’ प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका घेराउ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित–प्रशारित सामग्रीबारे सचिवालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘जेन–जी’ आन्दोलनको बलमा स्थापित सरकारका प्रधानमन्त्री मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोही अनुरूपको आचरण र व्यवहार गर्दै आएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख भएअनुसार नियुक्तिहरू भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्नसक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो’, रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरूको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्नसक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्नसक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न सचिवालयले अनुरोध गरेको छ । ‘यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरूमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकाले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार सातजना सल्लाहकार राख्नसक्ने दरबन्दी भए पनि हाल दुईजना मात्र नियुक्त गरिएको भन्दै १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्नसक्ने दरबन्दी भए पनि चारजना मात्र नियुक्त गरिएको र त्यसमध्ये एकजना अवैतनिक रहेको रावलले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरिरहेका बेला यसबाट ध्यान भंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरूमा विश्वास नगर्न सचिवालयले आग्रह गरेको छ ।